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चंडीगढ़, 5 जुलाई- हरियाणा के सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग (डीआईटीईसीएच) को आईएमसी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आईएमसी डिजिटल प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2020 के तहत सरकारी श्रेणी के अंतर्गत ‘कोविड पहल सहित नागरिक केंद्रित आईटी परियोजनाओं के लिए राज्य पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया है।
सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि आईएमसी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से आईएमसी डिजिटल प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई और सभी आवेदक एवं विजेता वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए। विभाग की ओर से यह पुरस्कार विभाग के हैड स्टेट ई-गर्वनेंस टीम श्री मुनीष चंदन ने प्राप्त किया।
उन्होंने बताया कि आईएमसी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा ये पुरस्कार डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत सृजित करने के लिए प्रधान मंत्री द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय एजेंडे के अनुरूप प्रदान किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि आईएमसी प्रौद्योगिकी को अपनाकर जीवन को सुविधाजनक बनाने में योगदान देने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों की पहचान एवं सम्मान प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में संगठनों के आईटी उद्योग नवाचार और डिजिटल की उपलब्धियों को भी पुरस्कृत करते हैं।
उन्होंने बताया कि हरियाणा ने कोविड महामारी की लॉकडाउन अवधि के दौरान नागरिकों की सुविधा और उनके कठिन समय को आसान बनाने के लिए निष्पादित की गई शीर्ष आठ नागरिक केंद्रित कार्यान्वयन को इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया था, जिनमें ई-खरीद पोर्टल, कोविड सैंपलिंग पोर्टल, हेल्दी हरियाणा मोबाइल ऐप, कोविड-19 सेरो सर्वे मोबाइल ऐप आदि शामिल हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि सभी सरकारी विभागों में सबसे अधिक प्रभावशाली सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग रहा, जहां हमने आठ प्रविष्टियां दी, जिनमें से तीन उत्कृष्टï रहीं। ये सभी कार्यान्वयन ग्राहकों, जो कि देश के नागरिक हैं, की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और उनका समर्थन करेंगे। उन्होंने बताया कि आईएमसी डिजिटल टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2020 के लिए हरियाणा द्वारा प्रेषित किए गए सभी नामांकन स्वीकार किए गए और उन्होंने जूरी पैनल को प्रभावित भी किया। उन्होंने बताया कि सभी नामांकनों को उत्कृष्ट और समय पर कार्यान्वयन के रूप में वर्गीकृत किया गया था जो कि समय की मांग थी।
प्रवक्ता ने बताया कि यहां यह उल्लेखनीय होगा कि आईएमसी समूह ने राज्य को सूचित किया कि जूरी पैनल ने सर्वसम्मति से कोविड-19 संकट के दौरान नागरिकों के लाभ के लिए अभिनव डिजिटल योगदान की दिशा में समग्र सक्रिय दृष्टिकोण के लिए व्यक्तिगत परियोजनाओं को पुरस्कार देने के बजाय हरियाणा को राज्य पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के कठिन समय में भी नागरिक केंद्रित ई-गवर्नेंस पहलों को लागू करने में हरियाणा अग्रणी राज्य रहा है।
उन्होंने बताया कि व्यापक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित की जा रही डिजिटल हरियाणा पहल से पारदर्शिता आई है और सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिली है। ई-खरीद, अंत्योदय सरल, मेरी फसल मेरा ब्योरा (एमएफएमबी) पोर्टल, कोविड पहल जैसी प्रमुख ई-गवर्नेंस पहलों ने हरियाणा को देश भर में शीर्ष आईटी कार्यान्वयन राज्यों की श्रेणी में स्थान दिलाया है।
विभाग के प्रधान सचिव श्री विनीत गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल सभी नागरिकों के लिए फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस और सिक्योर गवर्नेंस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसीलिए डीबीटी और एमएसपी भुगतान सीधे लाभार्थियों और किसानों के बैंक खातों में जमा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन में सुगमता और सुविधा प्रदान करने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से स्व-संचालित ऑनलाइन मोड और सहायक मोड के माध्यम से सार्वजनिक वितरण सेवाओं की एक श्रृंखला को एक ही छत के तहत ला दिया है।
