ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ

क्षमा करें, यह समाचार आपके अनुरोध की भाषा में उपलब्ध नहीं है। कृपया यहाँ देखें।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 11 ਅਗਸਤ 2021
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਉਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਹਿੱਤ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੂਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 77 ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਲ 56 ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜਾ 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ/ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਗਰੇਟ/ਤੰਬਾਕੂ/ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੀਰਾਈਡ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।