ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

क्षमा करें, यह समाचार आपके अनुरोध की भाषा में उपलब्ध नहीं है। कृपया यहाँ देखें।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਚੌਂਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਮਿਲਟਰੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2021.ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀ. ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ  ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

            ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀ. ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ  ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ, ਰਾਹ ‘ਤੇ, ਸੜਕ ਜਾਂ ਚੌਂਕ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਕੰਨਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੌਕਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

          ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ (ਸਿਵਾਏ ਮਿਲਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ) ਉਲਾਈਵ ਰੰਗ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਉਲਾਈਵ ਰੰਗ (ਮਿਲਟਰੀ ਰੰਗ) ਦੀਆਂ ਜੀਪਾਂ/ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ/ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਦੀ ਜਾਂ ਜੀਪਾਂ/ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰ: ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ  ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ  ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰ. ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਵੱਲੋਂ  ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ( ਜਿਵੇਂ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਦਿ) ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।  ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ।

          ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੀਮਨ ਦਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਦੀ ਨਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪੈਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

            ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ/ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਪੋਲੀ-ਕਲੀਨਿਕ, ਰੂਰਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਗਡਵਾਸੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ।

 ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ 30 ਨਵੰਬਰ  2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :  ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ