शहरी अवसंरचना विकास निधि

सरकार ने टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के निर्माण के लिए प्राथमिकता क्षेत्र उधारी न्यूनता के उपयोग के माध्यम से एक शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) की स्थापना की है। यूआईडीएफ का उद्देश्य वित्तपोषण का एक स्थिर और अनुमानित स्रोत प्रदान करके सार्वजनिक/राज्य एजेंसियों, नगर निगमों और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से कार्यान्वित शहरी अवसंरचना विकास कार्यों के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करना है। इस निधि का प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा।

यूआईडीएफ के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र क्रियाकलापों को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के मिशनों और कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाता है, जिसमें सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूत और स्वच्छता, नालियों/बरसाती पानी की नालियों का निर्माण और सुधार जैसी बुनियादी सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें एक परियोजना का न्यूनतम आकार 5 करोड़ रुपये (उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्यों के लिए 1 करोड़ रुपये) है और अधिकतम आकार 100 करोड़ रुपये है।

यह जानकारी आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।