मुख्य सचिव ने राज सुधार कार्य योजना 2020-21 से सम्बन्धित विभागों की प्रगति का लिया जायज़ा

पंजाब की मुख्य सचिव श्रीमती विनी महाजन ने राज सुधार कार्य योजना (एसआरएपी) 2020-21 से सम्बन्धित विभागों की प्रगति का जायज़ा लिया। उन्होंने प्रशासनिक सचिवों को डीपीआईआईटी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियमों की पालना करने और 31 दिसंबर, 2020 तक लक्ष्य मुकम्मल करना यकीनी बनाने के निर्देश दिए हैं।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये उद्योग विभाग प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य सचिव ने विभागों को निर्देश दिए हैं कि वह कारोबार करने को आसान बनाने के राज्य के उद्देश्य की तजऱ् पर आम जनता को प्रभावशाली ढंग से सेवाएं देनी यकीनी बनाने के लिए अपनी कुशलता का विस्तार करें।

यह सुधार उद्योग और अंदरूनी व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), भारत सरकार द्वारा राज सुधार कार्य योजना (एसआरएपी) 2020-21 के हिस्से के तौर पर सुझाये गए हैं।

श्रीमती महाजन ने सम्बन्धित विभागों को ‘उद्योग संपर्क’ मुहिम की लड़ी के अंतर्गत राज्य और जि़ला दोनों स्तरों पर उद्योगों तक पहुँच के लिए वर्कशापों / मीटिंगें करने के निर्देश भी दिए जिससे उनके विभागों से सम्बन्धित कामों और सेवाओं के लिए व्यापक उपभोक्ता पहुँच और जागरूकता को यकीनी बनाया जा सके।

श्रीमती महाजन ने उद्योगों को सेवाएं प्रदान करने वाले विभागों और एजेंसियों के कई इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस को ख़त्म करने और ‘इनवैस्ट पंजाब बिजऩस फस्ट पोर्टल’ को यूनीफाईड पोर्टल के तौर पर बरतने और 30 नवंबर, 2020 तक सेवाएंं प्रदान करनी यकीनी बनाएं।

मुख्य सचिव ने बताया कि डीपीआईआईटी की तरफ से सुझाए गए कुल सुधारों में से 85 प्रतिशत सुधार पहले ही सम्बन्धित विभागों द्वारा लागू किये जा चुके हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि डीपीआईआईटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार 31-12-2020 से पहले बकाया सुधार लागू कर दिए जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि राज्य को उम्मीद है कि इस साल ‘इज ऑफ डुईंग बिजऩस ’ में अच्छी रैंकिंग हासिल होगी।