विजय वर्धन ने अधिकारियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर के पुस्तकालयों में पठन सामग्री का चुनाव ध्यानपूर्वक करने के निर्देश दिये

विजय वर्धन ने अधिकारियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर के पुस्तकालयों में पठन सामग्री का चुनाव ध्यानपूर्वक करने के निर्देश दिये

चण्डीगढ़, 27 नवम्बर

हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर के पुस्तकालयों में पठन सामग्री का चुनाव ध्यानपूर्वक किया जाये। इसके अलावा, पुस्तकालयों के समय को भी बढ़ाया जाये ताकि अधिक से अधिक लोग इसका प्रयोग कर सकें।

हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन आज यहां प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक के दौरान इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के चिन्हित सात जिलों जिनमें पलवल, फतेहाबाद,मेवात, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर एवं सिरसा के 15 ब्लॉकों की  लगभग 35 करोड़ रूपये की विभिन्न परियोजनाओं को अनुमति प्रदान की।

अनुमोदित की गई परियोजनाओं में नूंह ब्लॉक के मेवात इंजीनियरिंग कालेज में महिला होस्टल, पेहवा ब्लॉक में एक सामुदायिक केंद्र एवं 3 डिस्पेंसरियां, 86 स्कूलों में शौचालय(लडके एवं लडकियों के),  स्वयं सेवा समूहों के कार्य करने के 105 शैड, आंगनवाडी केंद्र ,लाइब्रेरी तथा हथीन ब्लॉक में जिम उपकरण एवं मैट शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने जिला उपायुक्तों को अभिनव परियोजनाओं पर भी कार्य करने के निर्देश दिये।

बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को कोरोना महामारी के दौरान शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा टैबलेट दिये जाने हैं । ऐसे में इन अल्पसंख्यक समुदाय के 15 ब्लॉकों में प्राथमिकता के आधार पर टैबलेट दिये जायें।

बैठक में बताया गया कि पीएमजेवीके योजना का उद्देश्य पिछड़ापन के मापदंड पर राष्ट्रीय औसत और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच की खाई को कम करना है। जहां कुल आबादी का कम से कम 25 फीसदी अल्पसंख्यक होते हैं वहां योजना को लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत 33 फीसदी से 40 फीसदी संसाधन खासतौर पर महिला केंद्रित परियोजनाओं के लिए आवंटित किया जाता है। इसके अलावा, 80 फीसदी संसाधनों को शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है।

बैठक में लोक निर्माण (भवन एवं सडकें) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अलोक निगम,महिला और बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित झा, वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद, विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल,उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अंकुर गुप्ता, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विकास विभाग के प्रधान सचिव विनीत गर्ग, प्राथमिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक एवं स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव नितिन यादव, उच्च शिक्षा विभाग के महानिदेशक अजीत बालाजी जोशी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।