जहरीली शराब पीने से 47 लोगों की मौत और अवैध शराब के अन्य मामलों में जांच के लिए मुख्य सचिव विजय वर्धन की एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया

जहरीली शराब पीने से 47 लोगों की मौत और अवैध शराब के अन्य मामलों में जांच के लिए मुख्य सचिव विजय वर्धन की एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया

चंडीगढ़, 2 मार्च – हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जहरीली शराब पीने से 47 लोगों की मौत और अवैध शराब के अन्य मामलों में जांच के लिए गठित एसआईटी व एसईटी सिफारिशों का विश्लेषण करने के लिए मुख्य सचिव विजय वर्धन की एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

मुख्यमंत्री ने आज यहां एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अवैध शराब के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए इन शिकायतों की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) और स्पेशल एन्क्वायरी टीम (एसईटी) का गठन किया गया था। इन समितियों ने अलग-अलग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं और अब मुख्य सचिव इन सिफारिशों का विश्लेषण करेंगे और दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।

मनोहर लाल ने कहा कि शराब तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। यह एक बहुत गंभीर मामला है और निरंतर संबंधित कार्यालयों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है। हालांकि कोरोना के समय में लगे लॉकडाउन के दौरान शराब तस्करी और इससे जुड़े अन्य मामले सामने आए थे, तब भी सरकार ने दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाई है, चाहे जमीन की रजिस्ट्रियों का मामला हो, खनन के लिए ई-रवाना सॉफ्टवेयर की शुरुआत करना हो। प्रदेश सरकार ने हर क्षेत्र में निरंतर डिजिटल सुधार किए हैं ताकि न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन (मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस) सुनिश्चित किया जा सके। राज्य में चल रहे बड़े उद्योगों में बिजली चोरी के खिलाफ हाल ही में की गई छापेमारी नवीनतम उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। 27 और 28 फरवरी, 2021 को गई इस छापेमारी की कार्रवाई में उद्योग, घरेलू और वाणिज्यिक के 7728 बिजली कनेक्शनों की जाँच की गई, जिनमें से 2733 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए। इस छापे में 5900 किलोवाट से अधिक बिजली चोरी पकड़ी गई, अब इस कार्रवाई से लाइन लॉस कम होगा। इन छापों से बिजली निगमों को लगभग 100 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी. एस. ढेसी, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री अमित आर्य, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी. वी. एस. एन. प्रसाद, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल, सलाहकार सार्वजनिक सुरक्षा, शिकायत, सुशासन और इंचार्ज, सीएम विंडो श्री अनिल कुमार राव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।