सरदार सुखबीर सिंह बादल ने सरकार से एक साल के लिए व्यापार तथा उद्योग पर संपत्ति कर और नियमित बिजली बिल माफ करने की मांग की

कहा कि यदि कांग्रेस सरकार व्यापार और उद्योग को हुए नुकसान की भरपाई करने में नाकाम रहती है तो, शिरोमणी अकाली दल 2022 में सत्ता में आने पर इन छूटों को लागू करेगा
चंडीगढ़/08जून 2021   शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस सरकार से मांग की है कि औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ दुकानों, होटलों और रेस्तरां के लिए बिजली के बिलों पर संपत्ति कर और फिक्सड चार्जेज को एक साल की अवधि के लिए माफ किया जाए ताकि उन्हे बार बार लाॅकडाउन लगने के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जा सके।
यहां एक प्रेस बयान जारी करते हुए शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष ने कहा कि उद्योेग के साथ साथ व्यापार क्षेत्र बहुत बुरी तरह से वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले दो साल की अवधि के लिए बिजली बिलों पर तय शुल्क माफ करने का वादा किया था, लेकिन सरकार इस प्रतिबद्धता से पीछे हट गई तथा छूट को लागू नही किया है। उन्होने कहा कि तब से चीजे बदतर हो गई हैं। ‘औद्योगिक क्षेत्र के अलावा व्यापार और आतिथ्य क्षेत्र भी बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक के एक साल में इन क्षेत्रों के लिए निर्धारित शुल्क को माफ करना नितांत आवश्यक है। उन्होने कहा कि इसी तरह व्यापार और उद्योग क्षेत्रों के लिए एक साल की संपत्ति कर से छूट दी जानी चाहिए ताकि उन्हे कोविड महामारी के संकट से उबरने में मदद मिल सके।
सरदार बादल ने घोषणा की कि यदि कांग्रेस सरकार व्यापार और उद्योग के प्रति असंवेदनशील बनी रही और इन क्षेत्रों को कोई राहत देने से इंकार किया तो 2022 में राज्य में सत्ता में आते ही शिरोमणी अकाली दल इन छूटों को लागू करेगा।
कांग्रेस सरकार द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति लापरवाह रवैया अपनाने के लिए कहते हुए सरदार बादल ने कहा कि सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए छह महीने की अवधि के लिए बिजली बिलों को माफ करने की मांग को ठुकराने के लिए जोरदार निंदा की।
सरदार बादल ने कहा कि सरकार को समाज के उन वर्गों को मुआवजा देने के लिए आर्थिक पैकेज देना चाहिए,जिन्हे लाॅकडाउन और प्रतिबंधों के कारण पिछले एक साल से अधिक समय के दौरान अधिक नुकसान उठाना पड़ा। उन्होने कहा कि सभी कोविड पीड़ित परिवारों को छह महीने की अवधि के लिए 6000 रूपये प्रति माह की नकद सहायता देने के अलावा दो लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
सरदार बादल ने कहा कि कुशल कामगारों के साथ साथ टैक्सी और आॅटो चलाने वालों और रिक्शा चलाने वाले पिछले एक साल से काम करने में असमर्थ रहे हैं। उन्होने कहा कि टैक्सी और आॅटो, रिक्शा का रोड टैक्स माफ किया जाना चाहिए तथा एक साल की अवधि के लिए वाहन खरीदने के लिए लिए गए कर्ज पर ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए। उन्होने कहा कि रिक्शा चालकों