स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को दिए जा रहे है मालिकाना हक के दस्तावेज।H
-प्रदेश में ड्रोन कैमरों से सर्वे का कार्य जोरों पर
चण्डीगढ 1 जुलाई – गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के सभी गांवों में ड्रोन कैमरों से सर्वे का कार्य युद्व स्तर पर जारी है। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक के दस्तावेज दिए जाएगें। इस प्रकार प्रदेश के सभी गांवों के लोगों को उनके मालिकाना हक दिए जाने की सरकार की व्यापक योजना है।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि स्वामित्व योजना को शीघ्र अमलीजामा पहनाने के लिए उच्च अधिकारियों की कमेटी का गठन किया गया है। इसके अलावा राजस्व विभाग के अधिकारी वीसी के माध्यम से बैठकें आयोजित करके जिलों में कार्यरत अधिकारियों से निरंतर फीड बैक ले रहे हैं । उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस कार्य के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से हर जिले के गांवों का ड्रोन कैमरों से सर्वे कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिस में पहले भूमि की निशानदेही की जाती है उसके बाद लाल डोरा के भीतर स्थित संपतियों की चूने से मार्किंग करने के पश्चात ड्रोन कैमरों से सर्वे किया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाल डोरा में स्थित संपतियों के मालिको को सरकार द्वारा निर्धारित फीस पर मालिकाना हक के दस्तावेज दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करके संपति मालिक अपनी जरूरत के हिसाब से बैंक आदि वितीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकते है और भविष्य में संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर आपसी विवाद भी नहीं होंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि अब तक कई जिलों में स्वामित्व योजना के तहत 10 से 15 गांवों में सर्वे आदि का कार्य पूरा करके इनमें अधिकांश व्यक्तियों को मालिकाना हक के दस्तावेज बनाकर दिए जा चुके हैं। इसके अलावा कई गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा करके नक्शा तथा डाटा सर्वे आफ इंडिया को भेजा जा चुका है।