मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तेजी से क्रियान्वयन के लिए छह विभागों की एक संयुक्त टीम का गठन

अब तक 50,000 रुपये से कम पारिवारिक आय वाले 30,000 गरीब परिवारों की पहचान
मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक, क्षेत्रीय समितियां गठित करने के दिए निर्देश
इन परिवारों से व्यक्तिगत बातचीत करने के लिए प्रत्येक जोन में विशेष शिविर लगाए जाएं- मनोहर लाल
ऐसे परिवारों की आय बढ़ाने की योजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले की जाए व्यक्तिगत प्रोफाइलिंग- मुख्यमंत्री के निर्देश
कौशल और क्षमता के अनुसार दें रोजगार के अवसर- मुख्यमंत्री
चंडीगढ़, 1 जुलाई – हरियाणा में सबसे गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना (एमएमएपीयूवाई) के तहत चिहिन्त अति गरीब परिवारों को उनकी पसंद का रोजगार मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों को छह विभागों की एक संयुक्त टीम गठित करने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री ने आज यहां मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के संबंध में प्रशासनिक सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस संयुक्त टीम में छह मुख्य विभागों जैसे विकास एवं पंचायत विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग और ग्रामीण विकास विभाग में से एक-एक सदस्य शामिल होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि इस टीम में शामिल प्रत्येक विभाग को अपने विभाग की प्रमुख योजनाओं की विस्तृत सूची बनानी चाहिए ताकि चिन्हित परिवारों के सदस्यों को इनकी बारीकी से जानकारी दी जा सके।
50,000 रुपये से कम आय वाले 30,000 गरीब परिवारों की पहचान
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आय सत्यापन के आधार पर अब तक राज्य में सबसे कम आय वाले 30,000 गरीब परिवारों की पहचान की गई है, जिनकी आय 50 हजार रुपये से कम है। इनका डाटा संबंधित विभागों के साथ सांझा किया जा चुका है। इसलिए अब इन परिवारों के सदस्यों तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचने के लिए समर्पित प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष सबसे कम आय वाले ऐसे एक लाख गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान का लक्ष्य रखा है।
प्राथमिकता के आधार पर परिवारों की व्यक्तिगत प्रोफाइलिंग की जाए
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि छह सदस्यीय टीम के सदस्य चिन्हित एवं सत्यापित परिवारों के सदस्यों के साथ व्यक्तिगत रूप से संवाद करने के लिए ब्लॉक स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करें। ऐसे सभी परिवारों के लिए एक प्रश्नावली भी तैयार की जानी चाहिए, जिसमें राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही 30 प्रमुख योजनाओं की जानकारी भी दर्ज हो। संवाद के दौरान ऐसे परिवारों से प्रश्नावली के जवाब लिए जाएं, जिनसे उनकी किस कार्य में अधिक रुचि है, इसका पता लगाया जा सके और इन जवाबों के आधार पर टीम के सदस्य आय बढ़ाने की योजना को अंतिम रूप देने की दिशा में पहल करें। इसके अलावा इन 30 योजनाओं के जानकारीयुक्त पैम्फलेट भी इन परिवारों में वितरित किए जाएं ताकि उनमें जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसके अलावा संवाद सत्र के दौरान परिवारों को स्किलिंग कोर्स के बारे में भी जागरूक किया जाए।
उन्होंने कहा कि परिवारों से ली गई जानकारी के आधार पर उनके पसंद के काम के अनुसार परिवारों की अलग से सूची भी बनाई जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जो परिवार पहले से कोई काम कर रहे हैं, जिसमें उनकी आय कम है, तो उसी कार्य में उनकी आय किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, इस पर प्राथमिकता दी जाए।
जोनवार समितियां गठित करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय की भावना के साथ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए राज्य सरकार एमएमएपीयूवाई क्रियान्वित कर रही है। इसलिए इस योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए छह सदस्यीय टीम के अलावा जोनवार समिति भी गठित की जानी चाहिए। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय टास्क फोर्स पहले ही गठित की जा चुकी हैं।
उन्होंने कहा कि इन टीमों के प्रत्येक सदस्य को अंत्योदय की भावना के साथ राज्य के सबसे गरीब एक लाख परिवारों की पहचान करने के साथ-साथ उनका आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पर पहला हक गरीब व्यक्ति का है, इसी मंत्र के साथ ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना’ शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत चिन्हित एक लाख परिवारों की सालाना आय कम से कम एक लाख रुपये करने के प्रयास किए जाएंगे।
बैठक में मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त श्री संजीव कौशल, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अमित झा, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अंकुर गुप्ता, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंड्रू, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव श्री विनीत गर्ग, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री विजयेंद्र कुमार, रोजगार विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री नितिन कुमार यादव, कौशल विकास व औद्योगिक प्रशिक्षण एवं रोजगार विभाग के महानिदेशक श्री पी. सी. मीणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।