कृषि विरोधी कानूनों के बारे में गुमराहकुन रवैया त्यागे सत्ताधारी कांग्रेस -कुलतार सिंह संधवां

KULTAR SINGH
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ : ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ

नवजोत सिद्धू द्वारा केंद्रीय कानूनों में विधानसभा के संशोधन पर उठाए सवाल ने ‘आप’ के स्टैंड पर लगाई मोहर
कृषि कानूनों के विरुद्ध प्रस्ताव पास करके केजरीवाल सरकार ने दिया किसानों के हक में डटे होने का दिया सबूत- ‘आप’ विधायक
चंडीगढ़, 31 जुलाई 2021
आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने कृषि विरोधी कानूनों को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस द्वारा खेले जा रहे राजनैतिक पैंतरों की सख्त नुक्ताचीनी करते हुए अपील की है कि कांग्रेसी नेता कृषि विरोधी काले कानूनों के बारे में गुमराह करने वाले मार्ग न जाए और अन्नदाता के हक में सीधा-स्पष्ट स्टैंड लें, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की मोदी सरकार के साथ सांठ-गांठ और केंद्रीय कृषि कानूनों में संशोधन के नाम पर पंजाब विधान सभा में ड्रामेबाजी ने किसान आंदोलन को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
शनिवार पार्टी हेडक्वाटर से जारी बयान में पार्टी के किसान विंग के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा कृषि संबंधी केंद्रीय काले कानूनों में पंजाब विधान सभा के द्वारा संशोधन करने के बारे में उठाए सवाल ने आम आदमी पार्टी की उस बात पर मोहर लगा दी है कि कैप्टन ने मोदी के इशारे पर विधान सभा में नाटक करके किसानों और पंजाब को गुमराह किया है।कुलतार सिंह संधवां ने लगाया कि कांग्रेस ने कृषि कानूनों के बारे में शुरू से ही दोगली नीति अपनाई हुई है। पहले कैप्टन ने विधान सभा में केंद्रीय कानूनों में संशोधन करने का नाटक करके लोगों को गुमराह किया और अब नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से कृषि कानूनों को विधान सभा का विशेष सत्र बुला कर केंद्रीय कृषि कानून रद्द करने के बारे में जुमला छोड़ कर लोगों को एक बार फिर से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।
संधवां ने कहा कि यदि राज्यों की विधान सभाओं में केंद्रीय कानूनों को रद्द करने की ताकत होती तो देश के किसानों को मोदी सरकार के विरुद्ध दिल्ली की सीमाओं पर पक्का मोर्चा लगाने की जरूरत न पड़ती और वह चंडीगढ़ समेत अपने अपने राज्यों की राजधानियों में धरने लगा कर यह काम प्रदेश सरकारों से ही करवा चुके होते।
संधवां ने कहा कि प्रदेश सरकारें कृषि कानूनों के विरुद्ध विधान सभा में प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार के साथ असहमति और किसानों को समर्थन का संदेश ही दे सकतीं हैं, परंतु केंद्रीय कानूनों को प्रारंभ से रद्द नहीं कर सकतीं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार द्वारा विधान सभा में कृषि कानूनों के विरूद्ध प्रस्ताव पारित करके किसान समर्थक होने का सबूत दिया है।
‘आप’ के विधायकों ने केजरीवाल सरकार का किया धन्यवाद
नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा, उप नेता बीबी सरबजीत कौर माणूंके, प्रिंसिपल बुद्ध राम, प्रो. बलजिन्दर कौर, मीत हेयर, कुलतार सिंह संधवां, अमन अरोड़ा, मनजीत सिंह बिलासपुर, कुलवंत सिंह पंडोरी, रुपिंदर कौर रूबी, जै कृष्ण सिंह रोड़ी, अमरजीत सिंह सन्दोआ, जगतार सिंह जग्गा, मास्टर बलदेव सिंह (सभी विधायक) ने कहा कि दिल्ली विधान सभा में अरविंद केजरीवाल सरकार ने मोदी सरकार को सख्त संदेश देते दूसरी बार केंद्र के काले कृषि कानूनों के विरुद्ध प्रस्ताव पास करके देश भर के किसानों के साथ डटे होने का सबूत दिया है। सभी ‘आप’ विधायकों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत समूची दिल्ली सरकार का धन्यवाद किया है।

 

Spread the love