शिरोमणी अकाली दल ने बलबीर सिद्धू द्वारा किए गए शामलात जमीन घोटाले की सी.बी.आई जांच की मांग की

कहा कि बलबीर सिद्धू के साथ साथ पंचायत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया जाना चाहिए: सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया
चंडीगढ़/05अगस्त 2021 शिरोमणी अकाली दल ने आज स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू द्वारा किए गए शामलात जमीन घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि मंत्री ने उनके नेतृत्व में एक ट्रस्ट के नाम पर 100 करोड़ रूपये की प्राइम जमीन हड़प ली थी।
ट्रस्ट डीड तुरंत रदद करने की मांग करते हुए सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि मोहाली में प्राइम जमीन के आंवटन की जांच ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा से ट्रस्ट से कराने की मांग की है। उन्होने कहा कि यह निंदनीय है कि भले ही पंचायत विभाग ने बलबीर सिद्धू की अध्यक्षता में बाल गोपाल गौ बसेरा सोसायटी के लिए 10.4 एकड़ जमीन की लीज की अनुमति दी थी, लेकिन उसने उसी टुकड़े पर एक बैंकेंट हाॅल और एक डायग्नोस्टिक सेंटर के निर्माण की अनुमति भी दी थी। ‘‘ इससे यह स्पष्ट होता है कि लीज डीड विश्वसनीय तरीके से नही की गई। इस पूरी प्रक्रिया से घोटाले की बू आ रही है। सरकार को स्वास्थ्य मंत्री और ‘ट्रस्ट’ के सदस्यों के साथ साथ इसकी अवैधता के लिए जिम्मेदार पंचायत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाना चाहिए’’।
सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि अगर सरकार ने लीज डीउ रदद नही की तो शिरोमणी अकाली दल अदालत में जाएगा। उन्होने कहा कि पहले हाईकोर्ट ने मंत्री को मोहाली में एयरपोर्ट रोड पर दर्री गांव में जमीन हड़पने से रोका था। ‘‘ सिद्धू ने एक नाले के पास की जमीन कोड़ियों के भाव देकर गांव पंचायत से 10 करोड़ रूपये प्रति एकड़ मूल्य की 4 एकड़ से अधिक की जमीन लेने में सफल हुआ था। उच्च न्यायालय ने हालांकि इस फैसले को पलट दिया था’’।
सरदार मजीठिया ने कहा कि बलौंगी में 10.4 एकड़ से अधिक जमीन लेने से जुड़े मौजूदा मामलों में भी सिद्धू को 25 हजार रूपये प्रति एकड़ के पटटे पर मूल्य पर जमीन आवंटित करने के बाद उचित प्रक्रिया नही की गई थी। उन्होने कहा कि यह जगह ‘गौशाला’’ बनाने के लिए उचित नही थी, क्योंकि ग्रामीण महसूस करते थे कि यह जमीन गांव के बेहद नजदीक थी। अकाली नेता ने खुलासा किया कि बलौंगी गांव में दो पंचायतें होने के बावजूद जमीन ट्रस्ट को लीज पर दी गई थी जिसका बंटवारा होना बाकी थी। ‘‘ इसके अलावा एक ही जमीन के टुकड़े पर लघु उद्योग का कब्जा था। यह एक मेगा प्रोजेक्ट यां पार्क जैसी सार्वजनिक सुविधा के लिए सबसे उपयुक्त है , जो बलौंगी के लोगों की मांग थी। ग्राम पंचायत भी वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जमीन को पटटे पर देकर एक अच्छा लाभ कमा सकती थी’’।
सरदार मजीठिया ने कहा कि अकाली दल व्यक्तिगत लाभ के लिए सार्वजनिक संपत्ति के अधिग्रहण की अनुमति नही देगा। ‘‘ यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि दर्री गांव में शामलात की जमीन के हस्तांतरण में शामिल पारस महाजन भी मंत्री की गौशाला ट्रस्ट के सदस्य हैं। हम सरकार को इस फैसले को पलटने के लिए मजबूर करने के लिए हमारे पास उपलब्ध सभी विकल्पों का उपयोग करेंगें, ताकि राज्य में भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके’’।