पंजाब के युवाओं को सहायक लाइनमैन की भर्ती से बाहर कर रही तुगलकी शर्त: मीत हेयर

आप ने की सहायक लाइनमैन की भर्ती से अप्रेंटिस सर्टिफिकेट की शर्त हटाने की मांग
चंडीगढ़, 30 अगस्त 2021
आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने पंजाब सरकार के पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड(पीएसपीसीएल)द्वारा सहायक लाइनमैन की भर्ती में पंजाब के युवाओं को बाहर करने के लिए नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट पेश करने के तुगलकी फरमान का कड़ा विरोध जताया है।
उन्होंने पंजाब सरकार घेरते हुए कहा कि ऐसी शर्तें या तो पंजाब के युवाओं के खिलाफ एक बड़ी साजिश है या यह सरकार की अक्षमता का परिणाम है, क्योंकि पंजाब सरकार ने वर्ष 2016-17 से राज्य में अप्रेंटिसशिप (प्रशिक्षण) कार्यक्रम पर रोक लगा रखी है।
आप विधायक गुरमीत सिंह मीत हेयर ने नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट की शर्त हटाने की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के इस तुगलकी फरमान से पंजाब में सैकड़ों आईटीआई पास युवा सरकारी नौकरी से वंचित हो जाएंगे तथा इसका फायदा सीधे तौर पर दूसरे राज्यों के युवाओं को होगा।
सोमवार को पार्टी दफ्तर से जारी बयान में विधायक मीत हेयर ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस सरकार पंजाब के युवाओं को नौकरियों देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार भर्ती प्रक्रिया में पूरी न होने वाली शर्तें लागू कर पंजाब के नौजवानों से सरकारी नौकरी पाने का हक उनसे छीन रही है। इसका ताजा उदाहरण पीएसपीसीएल द्वारा सहायक लाइनमैन की भर्ती के लिए नेशनल अप्रेंटिस पेश करने की आवश्यकता है’
उन्होंने कहा कि अपरेंटिस सर्टिफिकेट की शर्त के कारण, पीएसपीसीएल में सहायक लाइनमैन के 1700 पदों के लिए पंजाब के केवल 800 आईटीआई पास पंजाबी युवा ही आवेदन कर सकेंगे, क्योंकि अन्य आईटीआई पास युवाओं के पास अपरेंटिस सर्टिफिकेट नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली बादल और वर्तमान कांग्रेस सरकार आईटीआई पास युवाओं को नौकरी के लिए आवेदन करने के अधिकार से वंचित करने के लिए जिम्मेदार है, जिसने वर्ष 2016-17 से राज्य में अपरेंटिस प्रोग्राम बंद कर दिया है।
हेयर ने कहा कि आम आदमी पार्टी शुरू से ही पंजाब के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी और स्थायी रोजगार की हिमायत करती आ रही है।मीत हेयर के अनुसार, “हम चाहते हैं कि चुनाव, निश्चित रूप से सही हो।
उन्होंने कहा, “बेशक चुनाव के चलते मौजूदा सरकार द्वारा यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई हो, लेकिन हम चाहते हैं कि यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो।”
किसी कानूनी बाधा या प्रशासनिक शिथिलता के कारण अगर यह भर्ती प्रक्रिया रुकती हैं, तो इससे राज्य के युवाओं का ही नुकसान होगा। लेकिन तुगलक बुद्धि और सरकार द्वारा इस तरह की खामियों के साथ जारी किए गए भर्ती विज्ञापन, सरकार की नीति और मंशा दोनों पर सवाल खड़े करते हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी शर्तें कैसे लागू कर सकती है,जब सरकार ने 6 साल पहले ही अपरेंटिस प्रोग्राम बंद कर दिया है। क्या सरकार चाहती है कि भर्ती से बचने के बहाने ऐसी शर्त को कानूनी रूप से चुनौती दी जाए? क्या सरकार चाहती है कि पंजाब के युवाओं की जगह दूसरे राज्यों के उम्मीदवार इस भर्ती का लाभ उठाएं?”
नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हुए मीत हेयर ने कहा कि पंजाब के बिजली के क्षेत्र में पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल दो मुख्य संस्थाएं हैं। पीएसटीसीएल ने सहायक लाइनमैन की भर्ती के लिए अपरेंटिस सर्टिफिकेट की शर्त नहीं रखी है तथा हाल के दिनों में संस्थान ने आईटीआई पास उम्मीदवारों से भर्ती परीक्षा भी आयोजित की थी, जबकि पीएसपीसीएल जानबूझकर अपरेंटिस की आवश्यकता को लागू कर रहा है।
मीत हेयर ने कहा कि लाइनमैन तथा सहायक लाइनमैन के खाली पदों तथा नई भर्तियों में नौकरी पाने के लिए पंजाब का योग्य लाइनमैन लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं।
लेकिन पिछली बादल सरकार की तरह वर्तमान कांग्रेस सरकार ने भी उन्हें नौकरी देने के बजाय उन पर लाठियों ही बरसाई हैं। जिसके परिणामस्वरूप हजारों योग्य उम्मीदवार नौकरी की प्रतीक्षा करते हुए ओवरएज हो गए हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी की मांग है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में उम्र सीमा को हटाया जाए।