-संवैधानिक हितों की सुरक्षा तथा आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिए जाएंगे मांग पत्र
चंडीगढ़, 30 अगस्त
करनाल में शांतिपूर्वक धरना दे रहे किसानों पर पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी पंजाब की ओर से 31 अगस्त मंगलवार को हरियाणा की खट्टर सरकार तथा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ राज्य में जिला स्तर पर रोष प्रदर्शन करेगी तथा किसानों के समर्थन में डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से भारत सरकार को मांग पत्र भेजेगी।
सोमवार को यहां पार्टी कार्यालय से जारी एक बयान में आप के किसान विंग पंजाब के अध्यक्ष और विधायक कुलतार सिंह संधवां ने कहा, हरियाणा के करनाल में किसानों पर पुलिस द्वारा किए गए बर्बरतापूर्वक व्यवहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि मोदी और खट्टर सरकार तालिबानी हथकंडे अपनाकर किसानों की आवाज को दबाना चाहती है । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आदेश पर हरियाणा पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में एक किसान की मौत गई है तथा 10 से अधिक किसान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
शहीद किसान सुशील काजल के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए संधवां ने कहा कि किसान संघर्ष के दौरान शहीद हुए किसानों और मजदूरों के बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इन सभी शहीदों के नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे।
नरेंद्र मोदी और खट्टर सरकार की आलोचना करते हुए कुलतार सिंह संधवां ने कहा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो संविधान का पालन करता है। भारतीय संविधान में निहित विरोध के अधिकार का उपयोग कर देश के किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें किसानों के संवैधानिक अधिकारों को दबा रही हैं। भाजपा की सरकारें नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं’’
विधायक कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि आम आदमी पार्टी शुरू से किसानों, मजदूरों तथा आम जनता के हितों की लड़ाई लड़ती आ रही है। इसलिए, आप 31 अगस्त को पूरे पंजाब के जिला प्रशासनिक परिसरों के सामने नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी और उपायुक्तों को मांग पत्र सौंपेगी।
उन्होंने कहा कि इन मांग पत्रों के माध्यम से भारत सरकार से मांग की जाएगी कि करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी-कर्मचारी अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए आम नागरिक पर अत्याचार करने से पहले दस बार सोचे। आप नेता ने मांग की कि इस अत्याचार के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार सहित पूरी भाजपा को अन्नदाता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।