अमरिंदर सिंह ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को फिर दिया धोखा-प्रिंसीपल बुद्धराम

मनप्रीत बादल से की इस्तीफे की मांग,कहा बेकार और धोखेबाज वित्त मंत्री
चंडीगढ़, 5 जून 2021
आम आदमी पार्टी (आप) के बुढलाडा से विधायक प्रिंसीपल बुद्धराम ने कहा कि कैप्टन सरकार छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं करके लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को बार-बार धोखा दे रही है। प्रिंसीपल बुद्धराम ने मनप्रीत बादल को बेकार और धोखेबाज वित्त मंत्री करार दिया और कहा कि जो वित्त मंत्री कर्मचारियों को उनका हक नहीं दे सकता, उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।
शनिवार को पार्टी हैडक्वाटर से जारी एक बयान में प्रिंसीपल बुद्धराम ने कहा कि पंजाब सरकार के विभागों, बोर्डों और निगमों के लगभग 4 लाख कर्मचारी और 4 लाख से ज्यादा पेंशनर 2016 से छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पिछली बादल सरकार की तरह, कैप्टन सरकार ने भी आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की। उन्होंने कहा कि वेतन आयोग की रिपोर्ट जो 1 जनवरी 2016 से लागू होनी थी, बादल और कैप्टन सरकारों की नाकामी के कारण अभी तक लागू नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने 1 जुलाई से वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की थी जो उनके सभी वादों की तरह विश्वासघात साबित हुई और अब छठे वेतन आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है।
प्रिंसीपल बुद्धराम ने कहा कि राज्य के कर्मचारी 5वें वेतन आयोग की 15 साल पुरानी सिफारिशों पर काम कर रहे हैं, जबकि मुद्रास्फीति इन वर्षों के दौरान कई गुना बढ़ गई है। जनवरी 2006 में 5वां वेतन आयोग पंजाब में लागू हुआ था, अभी 2021 चल रहा है। शर्म की बात है कि देश के सबसे अमीर राज्य की सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया, जबकि केंद्र सरकार और कई राज्यों ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है।
प्रिंसीपल बुद्धराम ने कहा कि पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने पिछले विधानसभा सत्र के दौरान घोषणा की थी कि छठे वेतन आयोग की शिफारिशें 31 मार्च, 2021 को प्राप्त होगी और जुलाई 2021 से लागू की जाएगी। यह घोषणा झूठ का पुलिंदा साबित हुई क्योंकि सरकार ने अब तक केवल तारीखें बढ़ायी, कर्मचारियों के वेतन और भत्ते नहीं।
प्रिंसीपल बुद्धराम ने कहा कि पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों से न केवल पंजाब के कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा, बल्कि हिमाचल प्रदेश सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन भी इन सिफारिशों के आधार पर अपने कर्मचारियों को लाभ देगा। उन्होंने कहा कि पंजाब बोर्ड और निगम अपने स्तर पर कर्मचारियों को वित्तीय लाभ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इन एजेंसियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ पाने के लिए पिछले 15 वर्षों में हजारों पेंशनरों का निधन हो चुका है।
उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और मनप्रीत सिंह बादल ने 2017 चुनाव के समय अपने मेनिफेस्टो में वादा किया था कि अस्थायी कामगारों को स्थायी किया जाएगा, छठे वेतन आयोग की शिफारिशें लागू की जाएगी और डोर-टू-डोर रोजगार मुहैया कराया जाएगा। कांग्रेस के शासन के अब मात्र आधे साल रह गए हैं, अभी तक कोई वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह से अपील की कि जल्द से जल्द छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाए और बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाए।