कैबिनेट मंत्री तृप्त बाजवा द्वारा विश्व मछली पालन दिवस के मौके पर मछली पालकों को बधाई

सरकार द्वारा राज्य में मछली पालन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और मछली उत्पादन को बढ़ाने पर ज़ोर दिया जा रहा है – तृप्त बाजवा
मछली और झींगा पालक उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की स्कीमों का अधिक से अधिक लाभ लें
चंडीगढ़, 20 नवंबर:
विश्व मछली पालन दिवस इस के मौके पर राज्य के मछली पालकों को बधाई देते हुये पशु पालन, डेयरी विकास और मछली पालन मंत्री श्री तृप्त बाजवा ने आज यहाँ से जारी बयान में कहा कि राज्य मछली पालन के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। पंजाब में मछली पालन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और मछली उत्पादन को बढ़ाने से ख़ास ज़ोर दिया जा रहा है। जि़क्रयोग्य है कि यह दिवस 21 नवंबर को दुनिया भर में मौजूद पानी के असीम स्रोतों, जोकि करोड़ों लोगों के भोजन और आमदन का साधन हैं, को पहचानने और इनको टिकाऊ तरीके से बरतने के लिए समर्पित है।
उन्होंने बताया कि कोविड -19 महामारी के बावजूद भी राज्य में मछली पालकों और झींगा पालकों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है जोकि सराहनीय है। उनकी तरफ से मछली उत्पादन और मछली / झींगा पालन के अधीन क्षेत्रफल और ज्यादा प्रभाव नहीं पडऩे दिया।
उन्होंने बताया कि राज्य में मछली पालन को विकसित करने के लिए सरकार की तरफ से हाल ही में गाँव अलीशेर खुर्द, जि़ला मानसा में एक सरकारी मछली पूंग फार्म बनाया गया है और गाँव किल्लियां वाली जि़ला फाजि़ल्का में एक अन्य सरकारी मछली पूंग फार्म स्थापित किया जा रहा है। इसी तरह खारे पानी से प्रभावित इलाकों में झींगे के उत्पादन को बढ़ाने, इच्छुक /मौजूदा झींगा पालकों को प्रशिक्षण देने, उस इलाके के छप्पड़ों की पानी की गुणवत्ता की जांच करने आदि के मंतव्य से गाँव ईना खेड़ा, जि़ला श्री मुक्तसर साहिब में एक डैमेस्टरेशन फार्म कम -ट्रेनिंग सैंटर स्थापित किया गया है।
श्री बाजवा ने बताया कि मछली और झींगा पालकों को उत्साहित करने के लिए नये तालाब तैयार करने के लिए और पहले साल की खाद -ख़ुराक पर सब्सिडी दी जा रही है। इन स्कीमों का लाभ लेने के लिए सभी इच्छुक मछली / झींगा पालक अपने-अपने सम्बन्धित जिलों में आवेदन कर सकते हैं। मछली पालन और इससे जुड़े पेशें को बढ़ावा देने के लिए नयी स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रोजैक्ट जैसे कि आर.ए. एस. और बायोफलोक सिस्टम की स्थापना, विश-फीड मिलों की स्थापना, मछली परिवहन वाहन की खरीद आदि लागू किये गए हैं, जिसमें सरकार की तरफ से प्रोजैक्ट की कुल लागत और सामान्य श्रेणी के लाभपात्रियों को 40प्रतिशत सब्सिडी और एस.सी /एसटी /महिलाओं और उनकी सहकारी संस्थाओं को 60 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है।