औद्योगिक सेक्टर को प्रति यूनिट 5 रुपए कह कर 9 रुपए में भी निर्विघ्न बिजली नहीं दे रही कांग्रेस सरकार-अमन अरोड़ा

औद्योगिक सेक्टर को बचाने और बढ़ाने में बुरी तरह से विफल रही कांग्रेस सरकार
कैप्टन सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है पंजाब के उद्योगपतियों का यू.पी. सरकार को मिलना
चंडीगढ़, 19 जुलाई 2021
आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने सरकार की लोक विरोधी नीतियों के कारण वित्तीय और बिजली संकट का सामना कर रहे उद्योगों और व्यापारिक इकाईओं को विशेष वित्तीय छूट और वायदे मुताबिक प्रति यूनिट 5 रुपए निर्विघ्न बिजली सप्लाई देने की मांग की है।
मंगलवार यहां पार्टी हेडक्वाटर से जारी बयान में पार्टी के सीनियर नेता और विधायक अमन अरोड़ा व उद्योग और व्यापार विंग के प्रदेश प्रधान डा. इन्दरबीर सिंह निज्जर ने सत्ताधारी कांग्रेस पर दोष लगाया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र को प्रति यूनिट 8 रुपए और आईटी सेक्टर को 9 रुपए (प्रति यूनिट) में निर्विघ्न बिजली सप्लाई देने में बुरी तरह विफल रही है।
अमन अरोड़ा ने कहा, ‘कैप्टन अमरिंदर सिंह की कहनी और करनी में कितना फर्क है, इसकी पोल औद्योगिक और आईटी सेक्टर से प्रति यूनिट वसूली जा रही कीमत खोल रही है। यहीं बस नहीं प्रति यूनिट 5 रुपए के बारे में झूठे प्रचार के लिए बड़े-बड़े होर्डिंगज-बिल बोर्डों (मशहूरी बोर्ड) पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं।’
अमन अरोड़ा ने कहा कि पूरे पंजाब में एक भी उद्योग ऐसा नहीं जिसको 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिल रही हो। फिक्सड चार्ज, बिजली ड्यूटी और अन्य सरचार्जों के साथ उद्योगों को 8 और आईटी सेक्टर और व्यापारिक इकाईओं को 9 रुपए प्रति यूनिट औसत कीमत पड़ रही है।
‘आप’ नेता ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान समय पर मैनुअल मीटर रीडिंग न लिए जाने के कारण स्लैब दरें तब्दील होने से औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रों को ओर भी वित्तीय घाटा हुआ है।
अमन अरोड़ा ने कहा कि सरकार की उद्योग और व्यापार विरोधी नीति और नीयत के कारण पंजाब के उद्योगपति अपने उद्योगों की पलायन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिलने के लिए मजबूर हो गए, जो पंजाब की कांग्रेस, सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है, क्योंकि उद्योगपति उत्तर प्रदेश की ऊंची अपराध दर से नहीं बल्कि कैप्टन सरकार के माफिया से ज़्यादा डरे हुए हैं।
डा. निज्जर ने उद्दयोग व व्यापार विंग द्वारा मांग की है कि पंजाब के उद्योग को बचाने और बढ़ाने के लिए जहां विशेष वित्तीय पैकेज, दलाल मुक्त सुविधाएं और विशेष वित्तीय छूट दी जाएं। जिसके अंतर्गत मार्च 2022 से लेकर वित्तीय साल (31 मार्च 2022) तक मौजूदा औद्योगिक और सभी व्यापारिक अदारों (स्कूलों, दुकानदारों, जिम्म, मैरेज पैलेस, मनोरंजन पार्क, सिनेमा -मल्टीपलैकसिस, आईटी सेक्टर, मॉल्लज़) फिक्सड चार्ज की 100 प्रतिशत छूट दी जाए।
सरकार खुद मान रही है कमियां अगले साल दूर होंगी -‘आप’
चंडीगढ़- ‘आप’ विधायक अमन अरोड़ा ने कहा कि आज (मंगलवार) मुख्य सचिव पंजाब की ओर से जारी प्रेस बयान के हवाले से कहा कि बिजली की मांग और पूर्ति के अंतर को कबूलती हुई पंजाब सरकार खुद कह रही है, टोटल ट्रांसफर कैपबिल्टी (टीटीसी) जैसी कमियों को अगले धान के सीजन से पहले दूर कर ली जाएंगी। स्पष्ट है कि अब तक कैप्टन सरकार सो रही थी। उन्होंने तंज कसा है कि अगले साल के बहाने न लगाए जाएं, क्योंकि यह तय है कि 2022 में बादलों की तरह कांग्रेस भी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी।