अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन के मामले में हरियाणा देश में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट
संजीव कौशल ने की जल शक्ति अभियान और अटल भू- जल योजना के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य अंतर विभागीय संचालन समिति (एसआईएससी) की बैठक की अध्यक्षता
चंडीगढ़, 23 मई – हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि जल शक्ति अभियान और अटल भू- जल योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को निश्चित समयावधि में पूरा करें, ताकि इस वर्ष भी हरियाणा पिछले वर्ष की तरह टॉप परफॉमिंग स्टेट बनकर उभरे।
श्री संजीव कौशल आज यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ जल शक्ति अभियान और अटल भू- जल योजना के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य अंतर विभागीय संचालन समिति (एसआईएससी) की बैठक कर रहे थे। बैठक में अटल भू-जल योजना के तहत इस वर्ष की कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की गई।
मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि जल शक्ति अभियान के तहत इस वर्ष हरियाणा को पिछले वर्ष के मुकाबले 10 प्रतिशत अधिक लक्ष्य आवंटित किए गए हैं, इसलिए जिलों में सभी संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी जमीनी स्तर पर आपसी तालमेल के साथ अल्पावधि के लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर दें।
अटल भू-जल योजना
बैठक में बताया गया कि अटल भू-जल योजना के क्रियान्वयन के मामले में हरियाणा देश में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में भूजल संसाधनों का हाइड्रोजियोलॉजिकल डेटा नेटवर्क बनाना तथा राज्य में भूजल की कमी को 50 प्रतिशत तक कम करने के साथ ही भूजल संसाधनों के प्रबंधन के लिए सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण करने का लक्ष्य है।
बैठक में बताया गया कि इस योजना के तहत हरियाणा के कुल 14 जिलों को कवर किया जा रहा है। इसमें कुल 1669 ग्राम पंचायतों के साथ 36 भूजल दबाव वाले ब्लॉक शामिल हैं। प्रारंभ में प्रत्येक गांव की जल सुरक्षा योजना तैयार की जाएगी और आगामी वर्षों में इसे लागू किया जाएगा। भू-जल का स्तर दर्ज करने की दिशा में पीजोमीटर लगाए जाएंगे, इसके लिए पीजोमीटर की खरीद कर ली गई है। इसके अलावा, जल के पूर्ण सदुपयोग की योजनाएं भी तैयार की जाएंगी।
इसके अलावा, हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण (एचडब्ल्यूआरए) ने जून 2020 तक भू-जल स्तर तालिका की गहराई की स्थिति के आधार पर राज्य को सात जोन में वर्गीकृत किया है, जिससे भू-जल प्रबंधन और भू-जल स्तर में वृद्धि करने हेतु विभिन्न योजनाएं गाँव स्तर पर ही बनाई जा सकेंगी।
बैठक में बताया गया कि सर्वप्रथम संस्थागत मजबूती और जल सुरक्षित राज्य की दिशा में जुड़े विभिन्न हितधारकों के क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाएगा, ताकि सम्पूर्ण डाटा एक जगह उपलब्ध हो और उसके अनुरूप योजनाओं को अमल में लाया जा सके।
जल शक्ति अभियानः कैच द रेन -2022
बैठक में बताया गया कि जल शक्ति अभियानः कैच द रेन 2022” केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण अभियान है। पेयजल और स्वच्छता विभाग एवं जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह अभियान जुलाई 2019 में भारत में जल संरक्षण पर प्रमुख ध्यान देने के साथ शुरू किया गया था ताकि जल संकट से जूझ रहे जिलों में भू जल स्तर में सुधार और जल संसाधन प्रबंधन में तेजी लाई जा सके।
बैठक में बताया गया कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन किए जाने पर 2021 में हरियाणा शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल शक्ति अभियानः कैच द रेन 2021” के दौरान हरियाणा द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की थी।
इस वर्ष भी केन्द्र सरकार ने जल शक्ति अभियानः कैच द रेन‘‘-2022 को उसी जोश और उत्साह के साथ जारी रखने का निर्णय लिया है। इस अभियान का उद्देश्य पांच लक्ष्यों को रख कर किया गया है, जिसमें जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, पारंपरिक और अन्य जल निकायों का नवीनीकरण, पानी का पुनः उपयोग और संरचनाओं का पुनर्भरण,वाटरशेड विकास,गहन वनरोपण करना है।
बैठक में बताया गया कि अप्रैल माह तक हरियाणा मे वर्षा जल संचयन की 49,771 संरचनाएं, पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण की 9533 संरचनाएं, पुनः उपयोग और पुनर्भरण की 26312 संरचनाएं, वाटरशेड विकास के घटक के तहत 7800 संरचनाएं, सघन वनरोपण परियोजना में 1,42,92,885 पेड़ लगाये गये हैं। बैठक में बताया गया कि हरियाणा एकमात्र राज्य है जिसने सभी जल निकायों को मैप और जियोटैग किया है।
बैठक में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेंद्र सिंह, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ जी अनुपमा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए के सिंह, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव श्री अरूण गुप्ता, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री विजेंद्र कुमार, महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री जे गनेशन उपस्थित रहे।