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…. कांग्रेस सरकार पंजाब के सरकारी विश्वविद्यालयों को यूजीसी से ‘डीलिंक’ करने की कर रही कोशिश, इसके नतीजे बेहद खतरनाक होंगे-मलविंदर कंग
…निजी शिक्षा संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस सरकार साजिश के तहत सरकारी विश्वविद्यालयों की हालत खराब कर रही है
चंडीगढ़, 14 दिसंबर 2021
पंजाब के सरकारी विश्वविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा पिछले कई महीने से प्रदर्शन करने को आम आदमी पार्टी ने पंजाब के उच्च शिक्षा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए आप पंजाब के वरिष्ठ नेता मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि गरीब और साधारण परिवार के छात्रों को उच्च शिक्षा से वंचित करने के लिए पंजाब की कांग्रेस सरकार साजिश रच रही है।
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कांग ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, ‘पंजाब सरकार 2017 में यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने के बावजूद अभी तकरकारी विश्वविद्यालय के अध्यापकों को सातवें वेतन आयोग के हिसाब से वेतन नहीं दे रही है। कांग्रेस सरकार पंजाब के सरकारी विश्वविद्यालयों को यूजीसी से ‘डीलिंक’ करने की कोशिश कर रही है। इसका बहुत बड़ा खामियाजा पंजाब के आम नौजवान छात्रों को उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस सरकार पंजाब की उच्च शिक्षा को ‘अंधकार’ की तरफ ले जा रही है।’ अगर सरकारी विश्वविद्यालयों का यूजीसी से संबंध बिगड़ा तो ‘सरकारी और सरकारी मदद पाने वाले शिक्षा संस्थानों’ के केंद्र से मिलने वाले सभी फंड रुक जाएंगे।
कंग ने कांग्रेस सरकार पर प्राइवेट शिक्षा संस्थानों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस सरकार सरकारी विश्वविद्यालयों के फंड रोककर और उनकी हालत कमजोर कर रही है ताकि निजी विश्वविद्यालयों का पंजाब में दबदबा कायम हो सके। निजी विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों की पढ़ाई इतनी महंगी है कि उसमें आम व गरीब छात्रों का पढऩा असंभव सा है। कांग्रेस सरकार की ऐसी सर्वजनिक शिक्षा व्यवस्था विरोधी नीतियों का उद्देश्य गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से रोकना है। उन्होंने कहा कि पिछली अकाली सरकार की तरह ही साजिश के तहत कांग्रेस सरकार पंजाब की उच्च शिक्षा व्यवस्था को तहस-नहस कर रही है। पिछली सरकारों की लोक-विरोधी नीतियों के कारण ही मजबूर होकर पंजाब के लाखों नौजवान शिक्षा और रोजगार के लिए पलायन कर विदेश गए हैं। पंजाब के नौजवानों के पलायन के लिए साफ तौर पर कांग्रेस और अकाली सरकारें जिम्मेदार है।
उन्होंने पंजाब के लोगों से वादा करते हुए कहा कि 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर सरकारी विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को यूजीसी के नियमानुसार सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। आप की सरकार पंजाब के नौजवानों को उनका हक दिलाने के लिए उच्च शिक्षा की स्थिति दुरुस्त करेगी और उन्हें सभी संसाधन मुहैया कराएगी।
