ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਵੈਬੀਨਾਰ

क्षमा करें, यह समाचार आपके अनुरोध की भाषा में उपलब्ध नहीं है। कृपया यहाँ देखें।

ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਜਨਵਰੀ 2022

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਭਾਨਰਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਏ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਸ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਰਚਾ ਨਿਗਰਾਨ ਰੱਖਣਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ: ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ

ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੱਚਾ, ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ,  ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਕੈਦੀ, ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲਾਨਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲਸਾ (ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਕੀਮ 2015, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ), ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੰਬਰ 1968, ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 12 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।