सहकारी चीनी मिलों को घाटे से उबारने के प्रयास-सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल

सहकारिता मंत्री आज यहां विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां डा. शालीन, हरको बैंक प्रबंध निदेशक नरेश गोयल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि राज्य में शुगरफैड की दस व हैफेड की एक चीनी मिल कार्यरत हैं। इन चीनी मिलों में अगले माह के प्रथम सप्ताह में गन्ने की पिराई का कार्य शुरू किया जाएगा। इससे पहले चीनी मिलों की मुरम्मत एवं रखरखाव का कार्य किया जा रहा है ताकि किसी भी चीनी मिल में गन्ना पिराई के समय व्यवधान न आए। उन्होंने कहा कि पिराई सीजन के दौरान चीनी मिल में कोई समस्या आ जाती है तो उससे किसानों को भी असुविधाएं होती हैं। इसलिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि चीनी मिलें गन्ना पिराई के दौरान किसी भी सूरत में बंद न हो। इसके लिए उपयुक्त प्रबंध किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि चीनी मिलों में लगाए जाने वाले एथनोल प्लांट को लेकर तेजी लाई जाए और पानीपत और करनाल की चीनी मिलों में वर्ष 2024 तक एथनोल प्लांट चालू कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों के क्लस्टर बनाकर एथनोल प्लांट लगाए जाएंगे जिसके तहत बड़ी व छोटी मिलों के संयुक्त रूप से प्लांट लगेंगे।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि दक्षिण हरियाणा में मिल्क प्लांट लगाया जाएगा। इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं । उन्होंने रोहतक मिल्क प्लांट में लगाए जाने वाले टेट्रा प्लांट के बारे में विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टेट्रा प्लांट के कार्य में तेजी लाई जाए। टेट्रा प्लांट में मक्खन के अलावा दूध, दही, आईसक्रीम आदि अन्य खाद्य सामग्री बनाई जाएंगी। इसके साथ ही ज्यादा दूध होने पर सूखे दूध का पाउडर बनाया जाएगा।

क्रमांक 2022
राजेश कुमार

पोर्टल लॉन्च होने से सभी नगर निकायों में विज्ञापन अधिकारों के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, राजस्व में भी होगी वृद्धि

चंडीगढ़, 11 अक्टूबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने व्यापारियों व नागरिकों को एक और सुविधा प्रदान करते हुए आज हरियाणा म्युनिसिपल विज्ञापन उपनियम – 2022 के तहत विज्ञापन अनुमति तथा नगर निकायों के विज्ञापन स्थलों की ई-नीलामी के लिए पोर्टल लॉन्च किया। इससे सभी नगर निकायों में विज्ञापन अधिकारों के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री आज यहां मीडिया सेंटर के नवीनीकरण कार्य का उद्घाटन व विज्ञापन स्थलों की ई-नीलामी के लिए पोर्टल लॉन्च करने उपरांत मीडियाकर्मियों से बातचीत कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल के लॉन्च होने से शहरी स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से पारदर्शी तरीके से सरकारी भवनों व प्राइवेट भवनों पर विज्ञापन लगाने के लिए अनुमति प्रदान की जा सकेगी। सभी नगर निकायों को कलेक्टर रेट का 3.2 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। सरकारी स्थलों का ई-ऑक्शन किया जाएगा। इसका न्यूनतम रेट 4 प्रतिशत होगा, जिसमें से 40 प्रतिशत एमसी को और 60 प्रतिशत भवन मालिक को मिलेगा।

राज्य में सभी नगर निकाय, सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम, प्राधिकरण अब विज्ञापन हेतू ई-नीलामी के लिए अपनी संपत्तियों को पोर्टल पर सूचीबद्ध कर सकते हैं। निजी संपत्ति मालिक भी ई-नीलामी के माध्यम से विज्ञापन अनुमति देने के लिए इस पोर्टल पर अपनी संपत्ति/संपत्तियों को सूचीबद्ध करने का विकल्प चुन सकते हैं।

नगर निकायों की भूमिका केवल इस पोर्टल पर आवेदनों को संसाधित करने और संपत्तियों को सूचीबद्ध करने, आरक्षित मूल्य भरने तथा नीलामी की तिथी निर्धारित करने की होगी। इसके बाद पोर्टल पर स्वतः ही नीलामी आयोजित होगी और उच्चतम बोली लगाने वाले का चयन होगा। इसके अलावा, सभी विज्ञापन अनुमतियां, अनुबंध, भुगतान, प्रतिभूतियों का प्रबंधन इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। इससे मजबूत राजस्व संग्रहण और अनुबंध प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

एक बार पोर्टल पर पंजीकृत विज्ञापन संस्थाएं (व्यवसाय/व्यक्ति) राज्य में नगर निकायों में सभी सूचीबद्ध विज्ञापन संपत्तियों की ई-नीलामी में भाग ले सकती हैं। यह पोर्टल न केवल विज्ञापन अधिकार प्रदान करने में पारदर्शिता बढ़ाएगा बल्कि नगर निकायों और अन्य सरकारी संस्थाओं की विज्ञापन के माध्यम से राजस्व में भी वृद्धि करेगा।

इस अवसर पर परिवहन मंत्री श्री मूल चन्द शर्मा, सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग के प्रधान सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खंगवाल, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) श्री अमन कुमार के अलावा बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी उपस्थित थे।

क्रमांक – 2022
गौरव

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई ऑटो अपील सिस्टम की रिव्यू बैठक

चंडीगढ़, 11 अक्तूबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी विभाग जनता से जुड़ी सभी सेवाओं को जल्द से जल्द ऑटो अपील सिस्टम में जोड़ें। इस काम को तेजी से किया जाए ताकि आम जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि जनता को सरकारी सेवाएं समय पर मिले यह सरकार और कर्मचारी दोनों का प्राथमिक दायित्व है। मुख्यमंत्री मंगलवार को सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत “ऑटो अपील सिस्टम” से जुड़ी रिव्यू बैठक में बोल रहे थे।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवाओं को ऑटो अपील सिस्टम में जोड़ने के लिए सरकारी अधिकारी तत्परता से कार्य करें। यदि इस कार्य में कोई कठिनाई आ रही है तो उसे तत्काल संज्ञान में लाया जाए, ताकि उसका जल्द से जल्द निवारण किया जा सके। सरकार और सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी जनता की सेवा करना है। हमारा मकसद प्रदेश के 70 लाख परिवारों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकारी सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाना है। हमें इस दायित्व को बखूबी समझते हुए कार्य करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने की ऑटो अपील सिस्टम की कार्यप्रणाली की सराहना

जनता के लिए वरदान है ऑटो अपील सिस्टम

जिन विभागों के एक से ज्यादा पोर्टल वे उनमें बनाएं बेहतर कनेक्टिविटी
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि जिन विभागों के अलग-अलग सेवाओं के लिए एक से ज्यादा पोर्टल हैं, वे एक पोर्टल की दूसरे पोर्टल से बेहतर कनेक्टिविटी बनाए, ताकि आसानी से डाटा को देखा जा सके। इससे आम लोगों को भी सुविधा लेने में आसानी होती है।

जन प्रतिनिधियों को भी दिया जाए ऑटो अपील सिस्टम से जुड़ा प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि ऑटो अपील सिस्टम से जुड़ी जानकारी व इसका प्रशिक्षण जन प्रतिनिधियों को भी दिया जाए। अभी तक विधायकों को ही इससे जुड़ी जानकारी दी गई थी लेकिन भविष्य में छोटी से छोटी ईकाई के जन प्रतिनिधि को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए। समय-समय पर उन्हें इस सिस्टम से जुड़ा प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करें।

ऑटो अपील सिस्टम को दूसरे राज्य भी जानने की कर रहे कोशिश

इससे पूर्व सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त श्री टीसी गुप्ता ने ऑटो अपील सिस्टम से जुड़ी जानकारी (प्रेजेंटेशन) मुख्यमंत्री के समझ रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डीएस ढेसी, एसीएस श्री टीवीएसएन प्रसाद, श्रीमती सुमिता मिश्रा, श्री अनुराग रस्तोगी, श्री राजा शेखर, श्री अशोक खेमका, श्रीमती जी. अनुपमा, श्री अपूर्व कुमार सिंह, श्री अरूण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, प्रधान सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, श्री विजेंद्र कुमार, आयुक्त और सचिव श्री पंकज यादव, श्री विजय दहिया, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

क्रमांकः2022
मनोज

एसवाईएल हमारा हक – मनोहर लाल

चंडीगढ़, 11 अक्तूबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि एसवाईएल हरियाणावासियों का हक है और यह उन्हें अवश्य मिलेगा। 14 अक्तूबर को इसी बारे उनकी बैठक पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ 11.30 बजे होगी, जिसमें इस मामले के समाधान के लिए विचार-विमर्श किया जाएगा।

मुख्यमंत्री आज यहां मीडिया सेंटर के नवीनीकरण कार्य का उद्घाटन करने उपरांत मीडियाकर्मियों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए एसवाईएल का पानी अत्यंत आवश्यक है। अब इस मामले में एक टाइम लाइन तय होना जरूरी है, ताकि प्रदेश के किसानों को पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित हो सके।

उल्लेखनीय है कि एसवाईएल के पानी के लिए मुख्यमंत्री द्वारा निरंतर अथक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश की जनता को उसका जायज हक दिलवाया जाएगा। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से 6 मई 2022 को एक अर्ध-सरकारी पत्र केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री को भेजा गया था, जिसमें पंजाब व हरियाणा दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दूसरे दौर की बैठक जल्द से जल्द बुलाने का अनुरोध किया गया था। मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री श्री अमित शाह को भी इस विषय में एक अर्ध-सरकारी पत्र लिखा था, जिसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित करने की बात कही गई थी।

हरियाणा की ओर से इस बैठक के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री को भी 3 अर्ध-सरकारी पत्र लिखे गए थे। अब इसी कड़ी में आगामी 14 अक्तूबर को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी, जिसमें एसवाईएल के मुद्दे पर स्थाई समाधान की दिशा में कदम बढ़ेंगे।

इस अवसर पर परिवहन मंत्री श्री मूल चन्द शर्मा, सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग के प्रधान सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खंगवाल, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) श्री अमन कुमार के अलावा बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी उपस्थित थे।

क्रमांक – 2022

प्रदेश में अब तक हुई 59,414 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद

चंडीगढ़, 11 अक्तूबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में सुगम तरीके से बाजरे की खरीद की जा रही है। इस बार बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2350 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि मंडियों में खरीद 1850-1900 रुपये प्रति क्विंटल हो रही है। किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, इसलिए राज्य सरकार की भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को 450 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री आज यहां मीडिया सेंटर के नवीनीकरण कार्य का उद्घाटन करने उपरांत मीडियाकर्मियों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा खरीफ फसलों की निर्बाध खरीद के  लिए मंडियों में समुचित प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। फसलों के उठान की व्यवस्था पुख्ता की गई है ताकि मंडडियों में दूसरे किसान अपनी फसलें समय पर ला सकें।

पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हैफेड द्वारा भी बाजरे की खरीद की जा रही है। मंडियों में व्यवस्था ठीक है और खरीद सुचारू रूप से चल रही है। मौसम खराब होने की वजह से फसल खरीद में थोड़ी-बहुत दिक्कतें आई। इस कारण किसान अपनी फसल मंडियों में जल्दी लेकर आ गये। 10 अक्तूबर, 2022 तक प्रदेश में 59,414 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद हुई है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिला उपायुक्त नियमित रूप से मंडियों का दौरा कर खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित कर रहे हैं। किसानों को किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आने दी जाएंगी।

किसानों के लिए ई-खरिद हरियाणा मोबाइल ऐप लॉन्च

किसानों की सुविधा के लिए ई-खरीद हरियाणा मोबाइल एप लॉन्च की गई है। इसमें किसानों को पंजीकृत फसलों की संख्या, गेट पास और खरीद के लिए लायी जा सकने वाली फसल की मात्रा के बारे में वास्तविक जानकारी मिल रही है। कोई भी किसान मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर दर्ज करके ये विवरण प्राप्त कर सकता है।  इस एप पर किसान अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं।

इसके अलावा, इस ऐप के माध्यम से किसान तुरंत कहीं भी, कभी भी जे-फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। वह भुगतान की स्थिति भी देख सकते हैं। किसानों की मदद के लिए एक टोल फ्री नंबर भी साझा किया गया है। ऐप में जिला-विशिष्ट सूचनाएं भेजने की सुविधा भी है।

इस अवसर पर परिवहन मंत्री श्री मूल चन्द शर्मा, सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग के प्रधान सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खंगवाल, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) श्री अमन कुमार के अलावा बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी उपस्थित थे।

क्रमांक – 2022

मुख्यमंत्री ने किया आधुनिक मीडिया सेंटर का उद्घाटन

चण्डीगढ, 11 अक्तूबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि मीडियाकर्मियों की आज की आवश्यकता के अनुसार आधुनिक तकनीक की सुविधाएं सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग द्वारा हरियाणा सिविल सचिवालय की आठवीं मंजिल पर स्थित मीडिया सेंटर का नवीनीकरण करके उपलब्ध करवाई गई हैं ताकि सरकार की उपलब्धियों को मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा सके।

मुख्यमंत्री आज यहां मीडिया सेंटर के नवीनीकरण कार्य का उद्घाटन करने उपरांत मीडियाकर्मियों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि कार्य का प्रारूप सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डा० अमित अग्रवाल ने मीडियाकर्मियों के साथ बैठक कर तैयार किया है। उन्होंने मीडियाकर्मियों को इस कार्य के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दौर में मीडिया के लिए आधुनिक सुविधाओं का होना अत्यंत जरूरी है। इसी जरूरत को ध्यान में रखकर सरकार ने मीडिया के लिए नई सुविधाओं से सुसज्जित आधुनिक मीडिया सैंटर की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। मीडिया सेंटर में प्रिंट, इलैक्ट्रोनिक व सोशल मीडिया से जुड़ी तकनीकी जरूरतों को उपलब्ध करवाया गया है।

इस अवसर पर परिवहन मंत्री श्री मूल चन्द शर्मा, सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग के प्रधान सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खंगवाल, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) श्री अमन कुमार के अलावा बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी उपस्थित थे।

क्रमांक – 2022