”आप” के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा होगी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की प्रमुख मांगे :हरपाल सिंह चीमा

लोक सेवा के लिए सरकार की रीढ़ की हड्डी होते  हैं सरकारी कर्मचारी: हरपाल चीमा

कर्मचारी वर्ग की जेबें काट कर नहीं,बल्कि माफिया राज बंद कर भरेगा खजाना: हरपाल सिंह चीमा

चंडीगढ़, 22 जनवरी 2022

आम आदमी पार्टी (आप)पंजाब के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने वादा किया कि पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की प्रमुख मांगों को “आप” के चुनावी घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा। चीमा ने कहा कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के तुरंत बाद कर्मचारियों की प्रमुख मांगों पर अमल किया जाएगा और उनके साथ इंसाफ किया जाएगा।

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शनिवार को पार्टी मुख्यालय से जारी एक बयान में हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब में दशकों  से शासन करने वाली कांग्रेस,अकाली दल (बादल),भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों को कुचला और उनके साथ वादाखिलाफी की है। राज्य में सरकारी व्यवस्था को समाप्त कर ठेका और आउटसोर्सिंग प्रणाली को बढ़ावा दिया गया है, सरकारी कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी करने के साथ युवाओं को बेरोजगार रखा गया है। चीमा ने कहा कि बादल परिवार और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकारों ने कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ नहीं दिया, कर्मचारियों को मिलने वाली सरकारी पेंशन को भी समाप्त कर दिया तथा उनसे जुड़े सभी जरूरी फैसलों को अदालती कार्यवाही में उलझा कर रखा।

चीमा ने कहा कि लोगों के लिए कल्याणकारी  सुविधाओं की बात हो या कर्मचारियों व पेंशन भोगियों की जायज मांगों का सवाल हो,सत्ताधारी दलों ने हमेशा वित्तीय संकट का हवाला दिया है । कांग्रेस और बादलों की सरकारें हमेशा से कर्मचारियों के भत्ते, पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों पर डाका मारती आई हैं।

कांग्रेस पार्टी के 2017 के चुनावी घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए चीमा ने कहा कि कांग्रेस और कैप्टन का चुनावी घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा साबित हुआ है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने न तो कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ दिया है और न ही पुरानी पेंशन को बहाल किया है। उन्होंने कहा कि युवओं के लिए सरकारी नौकरियोंं के सृजन में भी कांग्रेस जीरो साबित हुई है, क्योंकि कांग्रेस ने न तो घर-घर नौकरी दी और न ही बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया है। कांग्रेस का हर जिले में रोजगार कार्यालय खोलने का दावा भी खोखला साबित हुआ है,बल्कि पहले से चल रहे रोजगार कार्यालय भी स्टाफ की कमी से दम तोड़ चुके हैं।

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आप की सरकार राज्य के कर्मचारियों के साथ न्याय करेगी। आप के चुनावी घोषणा पत्र में कर्मचारियों की मुख्य मांगों को शामिल किया जाएगा। इनमें 2025 के वेतन आयोग की सिफारिशों का समय पर लागू करना , महंगाई सूचक के अनुसार डीए का भुगतान, पुरानी सरकारी पेंशन की बहाली, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना व अदालतों की सकारात्मक कार्रवाई आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि “आप” शुरू से ही आउटसोर्सिंग और ठेका पर भर्ती के खिलाफ है। इसलिए आप की सरकार राज्य में स्थाई भर्ती और ठेका व्यवस्था को खत्म करने के साथ साथ सभी रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया को समय रहते पूरा करेगी । इसके अलावा कर्मचारियों के बकाया भत्तों और पेंशन से संबंधित शेष लाभ भी प्रदान किए जाएंगे।