पंजाब की आर्थिक नाकेबंदी खत्म करने की मांग की: शिरोमणी अकाली दल ने केंद्र तथा हरियाणा सरकार से कहा

शिरोमणी अकाली दल की आज दोपहर हुई इमरजेंसी मीटिंग के बाद पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाॅ. दलजीत सिंह चीमा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा,‘‘ केंद्र, हरियाणा और पंजाब सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से लगाई गई नाकेबंदी पहले से ही संकटग्रस्त राज्य के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को तबाह कर रही है।

पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि अकाली दल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी ‘‘ हरियाणा और केंद्र सरकार के साथ मिलीभगत कर निर्दोष और शांतिपूर्वक विरोध कर रहे किसानों के खिलाफ दमन करने की गहरी साजिश रचने ’’ का आरोप लगाया है। उन्होने कहा कि पार्टी ने विभिन्न प्रकार की गोलियों का इस्तेमाल करने साहित किसानों पर अत्याचार करने की कड़ी निंदा की है। उन्होने कहा,‘‘ भगवंत मान को पंजाब के किसानों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करने में केंद्र के साथ मिलकर साजिश करना बंद करना चाहिए। उन्होने डाॅ. एमएस स्वामीनाथन की बेटी मधुरा स्वामीनाथन की सलाह मान लेनी चाहिए’’।

डाॅ. चीमा ने कहा , ‘‘ मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि उन्होने शांतिपूर्ण किसानों पर  जो उनसे वादे को पूरा करने के अलावा कुछ भी नही मांग रहे हैं , उन पर हमला करने के लिए हरियाणा के दोषी अधिकारियों पर अब तक मामला दर्ज क्यों नही किया है? उन्होने अब तक पंजाब के उन अधिकायिों को बर्खास्त क्यों नही किया, जिन्होने किसानों के खिलाफ अपने समकक्षों के साथ सहयोग किया? उन्होने कहा कि इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि हरियाणा पुलिस को पंजाब की धरती पर किसानों पर हमला करने की अनुमति देने के सीधे आदेश पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से आए थे’’। उन्होने किसानों की सभी मांगों को बातचीत के जरिए समाधान करने का भी आहवाहन किया है।

वरिष्ठ नेता ने सिख धार्मिक मामलों में महाराष्ट्र सरकार के लगातार हस्तक्षेप पर गहरा दुख जताया है। उन्होने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है कि महाराष्ट्र सरकार ने सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ अबचल नगर एक्ट में प्रस्तावित संशोधन को वापिस नही लिया है। उन्होने कहा  कि 1956 का संशोधन सिखों के धार्मिक अधिकारों पर सीधा हमला है।