एफसीआई द्वारा खरीद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग : मंत्री ने सांसद अरोड़ा को दिया जवाब

लुधियाना, 5 फरवरी, 2024

पंजाब सरकार को 2017-18 से “खाद्यान्नों की अंतर-राज्य आवाजाही और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता” योजना के तहत 250.28 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

यह बात केंद्रीय ग्रामीण विकास और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लुधियाना से सांसद (राज्यसभा) संजीव अरोड़ा द्वारा राज्यसभा के मौजूदा बजट सत्र के दौरान पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) पर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कही। अरोड़ा ने पिछले तीन वर्षों के साथ-साथ वर्तमान के दौरान नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट (एनएफएसए), 2013 के तहत आवंटित सब्सिडी वाले खाद्यान्न का विवरण मांगा था। उन्होंने एनएफएसए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत खाद्यान्न वितरण के लिए अंतर-राज्य आवाजाही और और फेयर प्राइस शॉप (एफपीएस) डीलरों के मार्जिन पर किए गए खर्च के लिए पंजाब को जारी किए गए धन के विवरण के बारे में भी पूछा था। इसके अलावा, उन्होंने अनाज विश्लेषण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी पूछा था।

अरोड़ा ने आज यहां एक बयान में कहा कि मंत्री ने अपने जवाब में आगे बताया कि एफसीआई ने क्वालिटी असेसमेंट और खाद्यान्न की खरीद के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऑटोमेटिक ग्रेन एनालाइजर की शुरुआत की है। खाद्यान्न विश्लेषण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग मानवीय हस्तक्षेप को दूर करने में मदद करता है और खरीद प्रणाली में पारदर्शिता भी लाता है। चरण-I के दौरान, चावल खरीद केंद्रों पर 50 एआई आधारित ऑटोमेटिक ग्रेन एनालाइजरज़ स्थापित किए गए थे और हाल ही में देश के 10 राज्यों में प्रमुख खरीद केंद्रों पर 350 एआई आधारित ऑटोमेटिक ग्रेन एनालाइजरज़ स्थापित किए गए थे। खाद्यान्नों की खरीद के दौरान गुणवत्ता की जांच इन एआई आधारित ऑटोमेटिक ग्रेन एनालाइजरज़ द्वारा की जा रही है।

मंत्री ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्न (चावल और गेहूं) का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार आवंटन विवरण भी उपलब्ध कराया। बयान से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2020-21 में पंजाब को 8.70.12 हजार टन खाद्यान्न (चावल और गेहूं) आवंटित किया गया था। वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 में पंजाब में खाद्यान्न का समान आवंटन किया गया था। वित्त वर्ष 2023-24 (दिसंबर, 2023 तक) में पंजाब को 652.59 हजार टन खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए खाद्यान्न (चावल और गेहूं) का कुल आवंटन विवरण इस प्रकार है: वित्तीय वर्ष 2020-21 (54815.41 हजार टन); वित्तीय वर्ष 2021-22 (54866.71 हजार टन); वित्तीय वर्ष 2022-23 (55096.31 हजार टन); एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 (दिसंबर 2023 तक) 41501.68 हजार टन। दिलचस्प बात यह है कि इन वर्षों के दौरान केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ और पुडुचेरी को कोई खाद्यान्न आवंटित नहीं किया गया।