कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए माल ढुलाई पर सब्सिडी

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्ष 2018-19 से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना- – टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए एक योजना “ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी)” लागू कर रहा है। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार योजना का कवरेज 3 फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) से बढ़ाकर 22 जल्दी खराब होने वाली फसलों तक कर दिया गया है, जिसमें 10 फल, 11 सब्जियां (टमाटर, प्याज और आलू सहित) और 1 समुद्री यानी झींगा शामिल हैं। इस योजना में दो मूल्य स्थिरीकरण उपायों (अल्पकालिक उपाय) और एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं (दीर्घकालिक उपाय) की आयामी रणनीति हैं। योजना के अल्पकालिक हस्तक्षेप के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) पात्र फसल के लिए पात्र लागत के 50 प्रतिशत की दर से परिवहन (वायु सहित)/भंडारण सब्सिडी प्रदान करता है। निर्यात के मामले में, परिवहन शुल्क के लिए सब्सिडी केवल भारतीय सीमाओं तक ही देय है। ऑपरेशन ग्रीन (ओजी) योजना के अल्पकालिक हस्तक्षेप के तहत जारी सब्सिडी इस प्रकार है:

                                                                                                                         (रुपये करोड में)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) केंद्रीय क्षेत्र की योजना, अर्थात् प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के कार्यान्वयन के माध्यम से  अन्य बातों के अलावा, देश भर में खेत खलिहान से फुटकर बिक्री के लिए दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहायता करता है। यह योजना न केवल देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन देती है बल्कि अन्य बातों के साथ-साथ कृषि उपज की बर्बादी को कम करने, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने में भी सहायता करती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए तकनीकी, वित्तीय और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के औपचारिक रूप (पीएमएफएमई) को भी लागू कर रहा है। वैश्विक खाद्य चैंपियन बनाने और विदेशों में भारतीय खाद्य ब्रांड की दृश्यता में सुधार के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा वर्ष 2021-22 से 2026-27 की अवधि के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना भी शुरू की गई।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा कार्यान्वित उपरोक्त तीन योजनाओं में से किसी योजना के अंतर्गत, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से कोई राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार आवंटन और धनराशि जारी नहीं की जाती है।

यह जानकारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री के.एम. शोभा करंदलाजे ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ने दी।