कचरे के निस्तारण के लिए प्रदेश में स्थापित होंगे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट

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प्रारंभिक चरण में भिवानी, सिरसा और करनाल क्लस्टर में स्थापित होंगे प्लांट

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई सचिवों की समिति में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए तीनों क्लस्टर के लिए कार्यान्व्यन एजेंसी के चयन को मंजूरी

चंडीगढ़, 13 अक्तूबर :- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि स्वच्छता अभियान को और गति प्रदान करने के लिए प्रदेश में कचरे के निस्तारण हेतू जल्द ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट स्थापित किये जाएंगे। प्रारंभिक चरण में भिवानी, सिरसा और करनाल क्लस्टर में यह प्लांट स्थापित होंगे।

         इसके लिए आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई सचिवों की समिति में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के अंतर्गत इन तीन क्लस्टरों के लिए तीन कार्यान्व्यन एजेंसी के चयन को मंजूरी प्रदान की गई।

         श्री कौशल ने कहा कि सभी जिलों को 13 क्लस्टर में बाँटा गया है। इन क्लस्टर में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी। यह परियोजनाएं ओपन टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगी। ओपन टेक्नोलॉजी में एजेंसी द्वारा कचरे के निस्तारण के लिए बायो- मेथेनेशन प्लांट, कम्पोस्ट प्लांट और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किये जा सकेंगे।

         मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि एजेंसी द्वारा कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन, कचरे को द्वितीय स्तर तथा प्लांट तक पहुंचाना सख्ती से सुनिश्चित किया जाए, ताकि निवासियों को किसी प्रकार की परेशानी न होने पाए। इन गतिविधियों में किसी प्रकार की ढीलाई बरदाश्त नहीं की जाएगी।

         बैठक में बताया गया कि यह परियोजनाएं दीर्घकालिक हैं। इसके तहत कचरे का कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और निस्तारण किया जाएगा। भिवानी क्लस्टर में 5 शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया गया है। इसी प्रकार, करनाल क्लस्टर में 16 तथा सिरसा में 3 शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया गया है।

बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त श्री वी एस कुंडू, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक श्री डी के बेहरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 

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