नियमित माॅनिटरिंग एवं फील्ड विजिट कर बढाएं विभागीय योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

-प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

जयपुर, 30 अगस्त। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती अपर्णा अरोरा ने कहा है कि विभिन्न विभागीय योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रैंकिंग में पिछड़ने वाले जिलों को इन कार्यों की नियमित माॅनिटरिंग, एवं फील्ड विजिट के जरिए अधिक प्रयास करने की आवष्यकता है। यदि लापरवाही या माॅनिटरिंग के अभाव में ग्रामीण जन को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है तो इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी।
श्रीमती अरोरा निर्धारित प्रगति पैरामीटर्स के आधार पर जिलों की रैंकिंग के अनुसार मंगलवार को शासन सचिवालय में वीडियो कांफ्रंेंसिंग के माध्यम से जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने समीक्षा बैठक में मनरेगा, पीएमएवाई, विधायक एवं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास, सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास, डांग, मगरा मेवात योजनाओं के साथ ही पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की।
उन्होंने जिले में भूस्थितियों के कारण फार्म पाॅण्ड के कार्य नहीं होने पर जल संरक्षण के वैकल्पिक कार्य लिए जाने के निर्देष दिए। साथ ही सभी चारागाह विकास कार्यों में भी अनिवार्य रूप से वाटर स्टोरेज एवं वाटर हार्वेस्टिंग के काम लेने को कहा। प्रमुख शासन सचिव ने हर ब्लाॅक में दो उद्यानों के विकास के लिए जल्द ही स्वीकृतियां निकालकर काम प्रारम्भ करने को कहा। बड़ा मैदान या जमीन उपलब्ध नहीं होने पर चरागाह के विकास के साथ ही टेªक आदि निर्माण के प्रस्ताव देने को कहा।
श्रीमती अरोरा ने नरेगा कार्याें का अधिकारियों द्वारा निरीक्षण नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए निर्धारित निरीक्षण आवष्यक रूप से करने के निर्देष दिए। इसी प्रकार मानूसन निकलने के बावजूद कई जिलों में फलदार पौधे लगाए जाने की धीमी प्रगति पर भी नाखुषी जाहिर करते हुए जल्द पौधारोपण के निर्देष दिए।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में पूर्व स्वीकृत आवासों की पेंडेंसी एक माह में खत्म करने के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देष देते हुए कहा कि ग्राम पंचायतवार अधिकारी-कर्मचारियों को इसकी माॅनिटरिंग पर लगाएं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पषुओं में जारी लम्पी रोग के प्रबन्धन के लिए स्वच्छ भारत मिषन से संसाधन लिये जा सकते हैं।
ग्रामीण विकास सचिव श्रीमती मंजू राजपाल ने मनरेगा में 100 दिवस का रोजगार प्राप्त कर चुके श्रमिकों के लिए बजट घोषणा के अनुसार 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने की दिषा में प्रयास करने को कहा।
पंचायती राज सचिव श्री नवीन जैन ने 15वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिषन, अम्बेडकर भवन, मिनी सचिवालय भवन, स्वच्छता परिसर, नवीन पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत भवन के लिए भूमि आवंटन एवं निर्माण के सम्बन्ध में सीईओ को निर्देष दिए।
बैठक में आयुक्त रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार, स्वच्छ भारत मिषन के निदेषक श्री संदेष नायक, वाटरषेड निदेषक श्रीमती रष्मि गुप्ता एवं अन्य अधिकारी एवं विभिन्न जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित थे।