अग्निशमन सेवा का आधुनिकीकरण

अग्निशमन सेवाएँ तलाश और बचाव, निकासी और तत्काल चिकित्सा सहायता सहित कई प्रकार की सेवाएँ प्रदान करती हैं। महानगरों और छोटे शहरों में आग लगने की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा, पंद्रहवें वित्त आयोग ने यह भी कहा है कि देश में अग्निशमन सेवाओं में संसाधनों की कमी है और वे आबादी को पर्याप्त अग्नि सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए सुसज्जित नहीं हैं। इसलिए, अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता को पहचानते हुए, पंद्रहवें वित्त आयोग ने राज्य स्तर पर अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये के प्रावधान की सिफारिश की।

इसलिए, केंद्र सरकार ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 04.07.2023 को “राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना” शुरू की है।

योजना में शामिल कदमों में नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना, राज्य प्रशिक्षण केंद्रों और क्षमता निर्माण को मजबूत करना, आधुनिक अग्निशमन उपकरणों के लिए प्रावधान, राज्य मुख्यालय और शहरी फायर स्टेशनों को मजबूत करना, तकनीकी उन्नयन और ऑनलाइन प्रणाली की स्थापना और संवर्द्धन आदि शामिल हैं। विस्तृत योजना  पर उपलब्ध है।

योजना के तहत फंड आवंटन लागत साझाकरण के आधार पर है। केंद्र जहां चिन्हित गतिविधियों के लिए राज्यों को 5000 करोड़ रुपये मुहैया कराएगा, वहीं राज्यों का योगदान 1387.99 करोड़ रुपये होगा। इसके अलावा, 5000 करोड़ रुपये के कुल केंद्रीय परिव्यय में से 500 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को कानूनी और बुनियादी ढांचे-आधारित सुधारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध है।

अग्निशमन सेवा राज्य का विषय है और इसे अनुच्छेद 243 (डब्ल्यू) के तहत भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची में एक नगरपालिका कार्य के रूप में शामिल किया गया है। यह राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे आवश्यकताओं के अनुसार अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने और सुसज्जित करने के लिए संसाधन आवंटित करें और आग के खतरों से अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए विभिन्न आवश्यक कदम उठाएं। जहां तक ​​केंद्र सरकार का सवाल है, 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए, जैसा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित है, राज्य स्तर पर अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

यह बातें गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कही।