उद्यम पोर्टल पर 3 करोड़ से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पंजीकृत हैं

दिल्ली, 11 DEC 2023 

उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार देश में 04.12.2023 तक 01.07.2020 से 04.12.2023 तक पंजीकृत एमएसएमई की कुल संख्या 3,16,05,581 (उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित) है। राज्यवार और वर्षवार विवरण अनुबंध- I में संलग्न हैं।

वहीं, उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार देश में 4 दिसंबर, 2023 तक 01.07.2020 से 04.12.2023 तक पंजीकृत महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई की कुल संख्या 1,17,36,406 (उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित) है। राज्यवार विवरण अनुबंध- II के रूप में संलग्न हैं।

एमएसएमई क्षेत्र की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के उठाए गए कदम और उस पर किए गए व्यय निम्नलिखित हैं:-

1. दिनांक- 01.07.2020 से व्यापार करने में सुगमता को लेकर एमएसएमई के लिए “उद्यम पंजीकरण”
2. प्राथमिकता वाले क्षेत्र से ऋण के लिए दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारों का एमएसएमई के रूप में समावेशन
3. एमएसएमई में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दिनांक 18.10.2022 से गैर-कर लाभ को 3 साल के लिए बढ़ाया गया
4. प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के तहत लाभों से सहायता लेने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्योगों को औपचारिक दायरे में लाने के लिए दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई

एमएसएमई क्षेत्र के लंबित भुगतान की समस्या के समाधान के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:-

• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम- 2006 के प्रावधानों के तहत एमएसई के विलंबित भुगतान के मामलों को निपटाने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में एमएसईएफसी की स्थापना की गई है।
• एमएसएमई मंत्रालय ने 30.10.2017 को वस्तु और सेवाओं के खरीदारों से एमएसई को बकाया धनराशि की शिकायतें दर्ज कराने व उसकी निगरानी के लिए समाधान पोर्टल को शुरू किया।
• एमएसएमई मंत्रालय ने विलंबित भुगतान से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से अधिक एमएसईएफसी गठित करने का अनुरोध किया है। अब तक दिल्ली, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एक से अधिक एमएसईएफसी के साथ कुल 157 एमएसईएफसी गठित किए जा चुके हैं।
• एमएसएमई मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्रालयों/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसएमई को बकाया और मासिक भुगतान की रिपोर्ट करने के लिए 14.06.2020 को समाधान पोर्टल के तहत एक विशेष उप-पोर्टल बनाया।
• भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक के टर्नओवर वाली सीपीएसई और सभी कंपनियों को व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स) पर शामिल होने का निर्देश दिया है, जो कई फाइनेंसरों (धनराशि उपलब्ध करवाने वाले) के माध्यम से एमएसएमई को व्यापार प्राप्तियों में छूट की सुविधा प्रदान करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है।
• सूक्ष्म और लघु उद्यमों से वस्तु और सेवा की आपूर्ति प्राप्त करने वाली कंपनियां, जिन्हें सूक्ष्म व लघु उद्यमों को वस्तु और सेवा के भुगतान की स्वीकृति की तारीख या मानद स्वीकृति की तारीख से 45 दिन से अधिक हो गए हैं, को भुगतान की बकाया धनराशि और देरी के कारणों का हवाला देते हुए कार्पोरेट कार्य मंत्रालय को अर्द्धवार्षिक विवरणी जमा कराने की भी जरूरत होगी।
• आयकर अधिनियम की धारा- 43बी के तहत भुगतानों पर किए गए व्यय के लिए कटौती की अनुमति केवल उस समय दी गई है, जब भुगतान वास्तव में एमएसएमई को किया गया हो।

अनुलग्नक- I

उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत (01.07.2020) से 04.12.2023 तक पंजीकृत एमएसएमई (उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित) की राज्य/केंद्रशासित प्रदेश-वार और वर्ष-वार कुल संख्या

उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत (01.07.2020) से 04.12.2023 तक कुल पंजीकृत महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई (उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित) की राज्य/केंद्रशासित प्रदेश-वार कुल संख्या

यह जानकारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने आज राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी।