मुख्यमंत्री ने कृषि कानूनों संबंधी वकीलों और किसान यूनियनों के कानूनी प्रतिनिधियों से सुझाव मांगे

ऐडवोकेट जनरल को ऐसे सभी सुझाव इकठ्ठा करके विचारने को कहा, सुझाव हासिल करने के लिए विशेष ई. मेल बनाई
चंडीगढ़, 29 सितम्बर:
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने केंद्र के कृषि कानूनों के खि़लाफ़ अगली कार्यवाही बनाने और किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए किसान यूनियनों के कानूनी प्रतिनिधियों समेत वकीलों से सुझाव माँगे।
उन्होंने एडवोकेट जनरल अतुल नन्दा को निर्देश दिए कि ऐसे सभी सुझाव इकठ्ठा करके विचारे जाएँ। सुझाव लेने के लिए एडवोकेट जनरल की विशेष ई.मेल (ड्डद्दह्म्द्ब.द्यड्ड2ञ्चश्चह्वठ्ठद्भड्डड्ढ.द्दश1.द्बठ्ठ)  भी बनाई गई।
यह निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से हाल ही में संसद की तरफ सेपास किये कृषि संबंधी तीन कानून जो राष्ट्रपति की सहमति के बाद नोटीफायी किये गए, पर हर पक्ष पर विचार करने के लिए मंगलवार को बुलायी गई सीनियर अधिकारियों की उच्च स्तरीय मीटिंग में दिए गए।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार मीटिंग में विभिन्न किसान यूनियनों की तरफ से दिए सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया जो आज इससे पहले किसान यूनियनों की तरफ से मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग के दौरान दिए गए थे। मीटिंग में यह विचारा गया कि राज्य के पास कौन से कौन से कानूनी विकल्प हैं।
मीटिंग में एडवोकेट जनरल अतुल नंदा के अलावा मुख्य सचिव विनी महाजन, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) अनिरुद्ध तिवाड़ी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह समेत कुल हिंद कांग्रेस के सचिव और पंजाब मामलों के इंचार्ज हरीश रावत और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुनील जाखड़ शामिल थे।