पी.एस.पी.सी.एल की गलती के कारण बिजली की हुई कमी का हर्जाना भर रहे हैं पंजाब के व्यापारी और किसान-हरपाल सिंह चीमा

HARPAL CHEEMA
एससी, एसटी और गरीब  तबकों  के लिए आम बजट बेहद निराशाजनक: हरपाल सिंह चीमा

सरकार की लापरवाही के कारण उद्योगों को हर रोज हो रहा है करोड़ों का नुक्सान
‘आप’ की सरकार बनने पर पहली ही कैबिनेट मीटिंग में रद्द होंगे बादलों द्वारा किये बिजली समझौते
चंडीगढ़, 10 जुलाई 2021
पंजाब की कांग्रेस सरकार की ओर से प्रदेश के उद्योगों को अपने अपने कारोबार बंद रखने के दिए तानाशाही आदेशों की अलोचना करते आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के सीनियर नेता और पंजाब विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पी.एस.पी.सी.एल की ग़लती के कारण बिजली की हुई कमी का हर्जाना पंजाब के व्यापारी और किसान भर रहे हैं, क्योंकि बिजली न आने के कारण जहां उद्योगों को 6 हज़ार करोड़ का नुक्सान हुआ है, वहीं किसानों को धान के लिए महंगे मूल्य का डीज़ल खरीदना पड़ रहा है।
शनिवार को पार्टी के मुख्य दफ्तर से बयान जारी करते हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि गर्मी के सीजन में पंजाब की कैप्टन सरकार बिजली की पूर्ति करने में फेल साबित हुई है। न किसानों को 8 घंटे निर्विघ्न बिजली सप्लाई मिली है और न ही उद्योगों को। चीमा ने दोष लगाया कि सूबे में बिजली का प्रबंध करने की बजाए कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार भगवान भरोसे बैठी है कि भगवान बारिश करेंगे और बिजली की मांग कम हो जायेगी, परन्तु एक सूबे की सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने और लोगों की समस्याओं के हल करने में फेल साबित हुई है।
विधायक हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कांग्रेस सरकार हर रोज़ उद्योगों को उत्पादन बंद रखने का फरमान जारी कर रही है, जिस कारण अब तक उद्योगों को करोड़ों रुपया का नुक्सान उठाना पड़ रहा है। सरकार उद्योगों के साथ धक्केशाही वाला व्यवहार कर रही है, जिस को आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार ने उद्योगों के लिए जल्दी ही बिजली सप्लाई का प्रबंध न किया तो आम आदमी पार्टी उद्योगपतियों और व्यापारियों के हक़ों में सडक़ों पर उतरेगी।
बिजली की कमी के लिए अकाली भाजपा सरकार की तरफ से प्राईवेट पावर प्लांटों के साथ किये गए समझौतों को जिम्मेदार करार देते हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर पहली ही कैबिनेट मीटिंग में बादलों की ओर से किए पंजाब विरोधी बिजली समझौते रद्द किये जाएंगे। उन्होंने पंजाब सरकार से अपील की है कि कोरोना महामारी की मार बर्दाश्त कर रहे सूबे के उद्योगों को बिजली की लगातार सप्लाई का प्रबंध किया जाए जिससे सूबे की आर्थिकता को मजबूती मिल सके।

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