911 करोड़ रुपए की लागत वाले ग्रामीण विकास प्रोजेक्टों में लाई गयी तेज़ी- मुख्य सचिव विनी महाजन

विकास प्रोजेक्टों के लिए 700 करोड़ रुपए देगा नाबार्ड
चंडीगढ़, 27 अप्रैलः
राज्य के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचा विकास को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार द्वारा मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण ढांचा विकास फंड-27 के तहत नाबार्ड से सहायता प्राप्त करने के लिए आज 911 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों को प्राथमिकता दी गई।
राज्य में चल रहे नाबार्ड-फंडिड प्रोजेक्टों की प्रगति का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव श्रीमती विनी महाजन की अध्यक्षता अधीन आज यहाँ हुई उच्च-ताकती कमेटी की मीटिंग में इस सम्बन्धी फैसला लिया गया।
पहली बार अतिरिक्त उधार सामर्थ्य हासिल करके पिछले साल के मुकाबले साल-दर -साल 100 प्रतिशत विस्तार दर्ज करते हुये 2020-21 के दौरान ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास फंड (आर.आई.डी.एफ) की उपलब्धता दोगुनी करके 600 करोड़ रुपए करने के लिए वित्त और अन्य सम्बन्धित विभागों और नाबार्ड के यत्नों की सराहना करते हुये मुख्य सचिव ने सम्बन्धी विभागों को चल रहे सभी बुनियादी ढांचा और विकास प्रोजेक्टों को समय पर मुकम्मल करने के निर्देश दिए।
साल 2020-21 की मुख्य प्राप्तियों संबंधी बताने से सी.जी.एम. नाबार्ड श्री राजीव सिवाच ने मुख्य सचिव को बताया कि 2020 -21 के दौरान 563.63 करोड़ रुपए की आर.आई.डी.एफ. सहायता को मंजूरी दी गई जो 500 करोड़ रुपए की नियमित अलाटमैंट का 112.73 प्रतिशत था।
उन्होंने भरोसा दिया कि राज्य की पिछले साल की कारगुजारी को मद्देनजर रखते हुये नाबार्ड की तरफ से मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के ग्रमाीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 700 करोड़ रुपए बांटेगी।
मीटिंग में अन्यों के अलावा जल स्रोत विभाग के प्रमुख सचिव श्री सरवजीत सिंह, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव श्री के.ए.पी. सिन्हा, वित्त कमिशनर सहकारिता श्री के. सिवा प्रसाद, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव श्री विकास प्रताप, जल सप्लाई और सैनीटेशन के प्रमुख सचिव श्रीमती जसप्रीत तलवाड़, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री हुसन लाल और सचिव स्कूल शिक्षा श्री कृष्ण कुमार मौजूद थे।