कांग्रेस सरकार द्वारा एस.सी स्काॅलरशिप स्कीम की फीस के 1549 करोड़ रूपये जारी न करना कांग्रेस की निंदनीय: शिरोमणी अकाली दल

डाॅ. दलजीत सिंह चीमा ने 2 लाख अनुसूचित जाति के छात्रों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए छात्रवृत्ति की बकाया राशि जारी करने की मांग की
चंडीगढ़/05जून 2021 शिरोमणी अकाली दल ने अनुसूचित जाति (एस.सी) पोस्ट मैट्रिक स्काॅलरशिप योजना के लिए फंडों का गबन करने और निजी शिक्षण संस्थानों को 1549 करोड़ रूपये जारी न करने पर सरकार की निंदा करते हुए कहा है कि इससे अनुसूचित जाति के छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है।
यहां एक प्रेस बयान जारी करते हुए डाॅ. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस सरकार पिछले तीन सालों से लगातार निजी संस्थानों को एस.सी पोस्ट मैट्रिक स्काॅलरशिप के फंड जारी करने में विफल रही है, जिसके कारण बहुत ज्यादा बकाया होे गया है। उन्होने कहा कि ‘ अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य को लेकर काॅलेजों के संयुक्त संघ ने धमकी दी है कि वह संस्थानों को स्काॅलरशिप के फंड न देने के कारण एस.सी छात्रों के रोल नंबर रोक देंगे’।
इस घटनाक्रम को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए डाॅ. चीमा ने कहा कि इस स्थिति के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। ‘ राज्य सरकार पिछले तीन सालों के बजट प्रावधान से अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना के लिए जारी किए गए 2440 करोड़ रूपये जारी करने में नाकाम रही है। सिर्फ इतना ही नही, समाज कल्याण विभाग के पूर्व प्रधान सचिव ने अपने मंत्री साधु सिंह धर्मसोत पर 64 करोड़ रूपये की धांधली का आरोप लगाया है। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा भ्रष्ट मंत्री का सरंक्षण करने पर मौजूदा स्थिति पैदा हो गई है।
कैप्टन अमरिंदर सिंह को अनुसूचित जाति के छात्रों की दुर्दशा पर ध्यान देने के बारे में कहते हुए डाॅ. चीमा ने कहा कि दलित छात्रों की आबादी शिरोमणी अकाली दल की सरकार के समय चार लाख थी, जोकि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान काफी कम हो गई है। उन्होने कहा कि अब निजी संस्थानों में पढ़ने वाले दो लाख छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। ‘ शिरोमणी अकाली दल मांग करता है कि निजी संस्थानों को तुरंत पैसा जारी किया जाना चाहिए’। यह भी महत्वपूर्ण है कि अनुसूचित जाति के छात्रों को उनका रोल नंबर जारी न करना तथा उन्हे परीक्षा में बैठने से रोकना ऐसी किसी भी तरह की गतिविधि से से अपमानित नही किया जाना चाहिए।
डाॅ. चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति स्काॅलरशिप स्कीम के फंड बंद कर दिए थे, राजस्थान, हरियाणा और मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों ने राज्य के फंड से इस योजना को बजटीय सहायता प्रदान की थी। उन्होने कहा कि पंजाब सरकार को एस.सी स्काॅलरशिप स्कीम के लिए निर्धारित सभी फंड तुंरत देने चाहिए ताकि दलित छात्र उच्च कक्षा के लिए पढ़ाई जारी रख सकें।