किसान संगठनों और केंद्र के बीच वार्ता टूटने के लिए मुख्यमंत्री भगंवत जिम्मेदार: शिरोमणी अकाली दल

अकाली दल के वरिष्ठ नेता ने इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों के शांतिपूर्ण विरोध को दबाने की कोशिश न करे। उन्होने कहा,‘‘ लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध एक मौलिक अधिकार है इसीलिए किसानों को शातिपूर्वक आगे बढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए।’’ उन्होने केंद्र से किसानों का कर्ज माफ करने पर विचार करने की अपील करते हुए कहा, ‘‘ अगर व्यापारियों के लाखों करोड़ रूपये के कर्ज माफ किए जा सकते हैं तो किसान तो देश के अनाज सुरक्षा में योगदान करते हैं उनके साथ भेदभाव नही किया जाना चाहिए’’।

प्रो. चंदूमाजरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पिछले एक सप्ताह के दौरान दोगलेपन किया है। ‘‘एक और तो उन्हेाने हरियाणा पुलिस को किसानों पर आंसू गैसे के गोले दागने दिए तथा रबड़ की गोलियां चलाने की अनुमति दी , वहीं दूसरी ओर उन्होने किसान समुदाय की वास्तविक मांगों के बारे केंद्र को गुमराह किया।’’। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री को काफी चीजों के बारे स्पष्टीकरण देना है। उन्होने यह भी बताना चाहिए कि उन्होने पटियाला के डिप्टी कमिशनर को जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद करने की लिखित देने का आदेश क्यों दिया। उन्हे यह भी बताना चाहिए कि उन्होने केंद्र के प्रतिनिधियों के समक्ष केंद्र की स्थिति की गंभीरता से अवगत कराकर किानों के हितों की रक्षा करने का प्रयास क्यों नही किया।’’ उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री अपना एजेंडा लाने के अलावा दोनो पक्षों को साथ लेकर चलने की जिद ने पूरा माहौल खराब कर दिया और वार्ता विफल हो गई।

वरिष्ठ अकाली नेता ने मुख्यमंत्री से यह बताने की भी मांग की पंजाब क्षेत्र में किसानों पर हमला करने के लिए हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज क्यों नही किया गया। उन्होने कहा,‘‘ मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि चल रहे किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए लोगों को मुआवजा क्यों नही दिया गया और पंजाब क्षेत्र में लगाए गए बैरिकेडस क्यों नही हटाए गए  हैं।’’

अकाली नेता ने यह भी स्पष्ट करने की मांग की कि आप सरकार मुख्यमंत्री के वादे के अनुसार आगामी बजट सत्र में उन सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी के लिए कानून लाए जोकि एमएसपी में कवर नही किए गए हैं। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने वादे पर कायम रहना चाहिए क्योंकि इससे मौजूदा संकट का सौहार्द्रपूर्ण समाधान निकालने के लिए अलावा किसानों के हितों की रक्षा करने में भी मदद मिलेगी।