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कहा कि मुख्यमंत्री हलफनामा वापिस लें और राज्य भर में रेत माफिया के खिलाफ जांच का स्वागत करने को कहें: डॉ. दलजीत सिंह चीमा
चंडीगढ़/09सिंतबर: शिरोमणी अकाली दल ने आज कांग्रेस सरकार एक न्यायिक अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा माफिया तत्वों द्वारा ‘गुंडा टैक्स’ की वसूली की सीबीआई जांच को चुनौती देकर रेत माफिया के समर्थन में आधिकारिक तौर पर सामने आई है।
यहां एक प्रेस बयान जारी करते हुए पूर्व मंत्री डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि टैक्स की वसूली करने और उसे खजाने में जमा करने की न्यायिक जांच की अनुमति देने की बजाय कांग्रेस सरकार एक न्यायिक अधिकारी की रिपोर्ट के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रही थी।
डॉ. चीमा ने कहा कि इस कार्रवाई को बिल्ली को थैले से बाहर निकलने की बात कहते हुए कहा कि अब यह साफ हो गया है कि सरकार ने इसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय रेत माफिया के हक में रूख अख्तियार कर लिया है। ‘ऐसा लगता है कि सरकार को पता है कि राज्य में चल रही अवैध माईनिंग में किसी भी निष्पक्ष जांच कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों की माफिया तत्वों से मिलीभगत को उजागर कर देगी।
डॉ. चीमा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अदालत के आदेश को वापिस लेने के लिए कहना एक बुरी मिसाल कायम करेगा , और राज्य के अधिकारियों को दोषी ठहराएगा। डॉ. चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को तत्काल खनन विभाग को इसे वापिस लेने का आदेश देना चाहिए। मुख्यमंत्री को उस न्यायिक अधिकारी की रिपोर्ट का भी सम्मान करना चाहिए जिन्होने सात जगहों को सूचीबद्ध किया है जहां रेत माफिया द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, और अदालत को यह बताने के अलावा उसके फोटो और वीडियों भी प्रस्तुत किए हैं कि रेत और बजरी लेकर जाने वाले ट्रकों और वाहनों से टैक्स वसूला जा रहा था। उन्होने इन तथ्यों को उजागर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को रोपड़ में रेत माफिया के खिलाफ शुरू की गई सीबीआई जांच में अदालत में हलफनामा दायर नही करना चाहिए बल्कि इसका स्वागत करते हुए यह प्रस्तुत करना चाहिए कि इसे पूरे राज्य में चलाया जाना चाहिए।
