अवैध खनन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए एस ए एस नगर अंतरराज्यीय चेक पोस्टों पर सीसीटीवी की जगह एपीएनआर लगाएगा

डीसी आशिका जैन ने 12 पोस्को गार्ड की नियुक्ति के अलावा एएनपीआर लगाने को मंजूरी दी

अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता दोहराई

एसएएस नगर, 31 दिसंबर 2024

अवैध खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, उपायुक्त आशिका जैन ने खनन अधिकारियों को अंतरराज्यीय चेक पोस्टों पर मौजूदा सीसीटीवी कैमरों की जगह एएनपीआर (स्वचालित नंबर प्लेट पहचान) कैमरे लगाने का आदेश दिया है।

विवरण देते हुए, उपायुक्त जैन ने कहा कि इस पहल से, एसएएस नगर जिला राज्य में ऐसा आधुनिक चेक सिस्टम रखने वाला पहला जिला बन जाएगा, जो अवैध खनन पर अंकुश लगाने के अपने प्रयासों को मजबूत करेगा।

उन्होंने कहा कि सिसवां टी प्वाइंट, दफ्फरपुर और हंडेसरा में स्थापित तीन अंतरराज्यीय चेकपोस्टों के अलावा एक और चेकपोस्ट को मंजूरी दी गई है जो डेराबस्सी-बरवाला रोड पर बनाई जाएगी। अवैध खनन के खिलाफ नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि सभी अंतरराज्यीय चेकपोस्टों पर सीसीटीवी कैमरों की जगह एपीएनआर कैमरे लगाने के अलावा पंजाब एक्स-सर्विसमैन कॉरपोरेशन से 12 गार्ड भी नियुक्त किए जाएंगे जो सभी चार चेकपोस्टों पर तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अंतरराज्यीय चेकपोस्ट यह सुनिश्चित करते हैं कि खनन सामग्री ले जाने वाले किसी भी वाहन के पास क्यूआर कोड जनरेटेड जीएसटी बिल होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वाहन द्वारा लोड की गई सामग्री कानूनी रूप से खरीदी गई है। इन वाहनों को इन चेकपोस्टों के रिकॉर्ड में दर्ज करने के उपरांत जीरो स्लिप जारी की जाती है। यदि खनन सामग्री ले जाने वाला वाहन सामग्री के बारे में कोई बिल या वैध दस्तावेज पेश करने में विफल रहता है, तो पंजाब माइनर मिनरल रूल्स (पीएमएमआर) की धारा 74 और 75 के तहत चालान जारी किया जाता है।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला पहले से ही अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है और पिछले छह महीनों में 3.36 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है। एएनपीआर कैमरे चेकपोस्ट से भागने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने में और अधिक मददगार साबित होंगे क्योंकि इससे उनकी गाड़ियों की नंबर प्लेट और अन्य पहचान कैमरे में दर्ज हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मोहाली प्रशासन अवैध खनन करने वालों को नहीं बख्शेगा और हर उल्लंघनकर्ता के खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही करेगा।