भारतीय शिक्षा नीति में पाँच सबसे बड़े परिवर्तन

भारत की पुरानी शिक्षा प्रणाली में कई समस्याएं थीं और यह कई क्षेत्रों मेंआंशिक थी। पूरी दुनिया में महामारी के बीच शिक्षा की व्यवस्था को बदलनेकी तत्काल आवश्यकता है। यह माना जा सकता है कि कोरोना की स्थितिकी शुरुआत के बाद से भारत ने एक अच्छी चीज का अनुभव किया है। नईशिक्षा नीति या 2020 की एनईपी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और उच्चशिक्षा और शिक्षण के पेशे में कई बदलाव किए हैं। यहां वे चीजें हैं जो बदलगई हैं:

1. तीन साल की उम्र में स्कूली शिक्षा शुरू करना: पहले एक बच्चे को स्कूल में तब तकप्रवेश नहीं दिया जाता था जब तक कि वह कम से कम 4 साल का नहीं होजाता। यह अब बदल गया है और शिक्षा 3 साल से शुरू होगी और 18 सालकी उम्र तक जारी रहेगी। इसमें तीन साल या पूर्व–शिक्षा भी शामिल होगी।पुराने 10 + 2 ढांचे को 5 + 3 + 3 + 4 से बदल दिया जाएगा।

2. हिंदी निर्देश का माध्यम: अंग्रेजों के आगमन के बाद से अंग्रेजी भाषा इतनीलोकप्रिय हो गई है कि हम अपनी मातृभाषा भूल गए हैं। सरकार नेआखिरकार हमारी मातृभाषा में शिक्षा को आगे बढ़ाया है। हालाँकि, यहअनिवार्य नहीं है लेकिन फिर भी सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जाती है।

3. कॉमन एंट्रेंस टेस्ट: वर्तमान समय की तरह जब उच्च शिक्षा में कई पाठ्यक्रमोंके लिए अलग–अलग परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, तो सरकार ने इसे एकसामान्य परीक्षा तक सीमित कर दिया है, जो छात्रों के लिए काफीलाभदायक होगा।

4. धाराओं के युग का अंत: धाराओं का विभाजन नहीं होगा और छात्र उन विषयोंको चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे जो उन्हें पसंद हैं।

5. लचीली ग्रेजुएशन प्रक्रिया: स्नातक कुल 4 साल का होगा, लेकिन छात्रों के पास1,2, ओ 3 साल के बाद कोर्स छोड़ने का एक लचीला विकल्प होगा और उन्हेंइसके लिए डिग्री प्रदान की जाएगी।