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चंडीगढ़ 23 जून – केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित वाहन स्क्रैप नीति जल्द ही हरियाणा में लागू होगी। इस नीति की तर्ज पर परिवहन विभाग, हरियाणा ने नीति का प्रारूप तैयार कर लिया है, जिसका 10 दिनों में संबंधित विभागों द्वारा अध्ययन कर मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी।
वाहन स्क्रैप नीति को हरियाणा में लागू करने के संबंध में मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने आज यहाँ समीक्षा बैठक की।
इस अवसर पर श्री कौशल ने कहा कि इस नीति के माध्यम से राज्य में इस क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है इसलिए नीति को जल्द अंतिम रूप दिया जाए और प्रदेश में सभी आवश्यक व्यवस्था की जाएं।
बैठक में बताया गया कि व्हीकल स्क्रैपिंग नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण फैलाने और खराब गुणवत्ता वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इस्तेमाल से हटाने की व्यवस्था तैयार करना है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नूंह जिले के फतेहपुर गांव में नई पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का उद्घाटन किया था। यह देश का पहला ऐसा प्लांट है जो आधुनिक तकनीक का उपयोग कर वाहनों से अधिकतम संख्या में घटकों को उबारने और पुन: उपयोग करने के लिए तैयार करता है।
बैठक में बताया गया कि पंजीकरण अवधि के अंत में वाहनों को फिटनेस परीक्षण से गुजरना पड़ता है। जहां वाणिज्यिक वाहनों को 10 वर्षों के बाद अनिवार्य परीक्षण की आवश्यकता होती है, जबकि यात्री वाहनों के लिए इसे 15 वर्ष निर्धारित किया गया है। वाहनों की सुविधा के लिए ही व्हीकल स्क्रैपिंग नीति को जल्द लागू किया जाएगा।
बैठक में परिवहन विभाग के प्रधान सचिव श्री नवदीप विर्क, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री विकास गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक श्री मंदीप बराड़, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉ साकेत कुमार और हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एस नारायणन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे
