डेयरी और खाद्य उत्पादों में मिलावटखोरी रोकने के लिए विजिलेंस ब्यूरो द्वारा राज्य भर में औचक जांच

_Punjab Vigilance Bureau (2)
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चंडीगढ़, 21 मार्च, 2025
राज्य के नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने और शुद्ध वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मिलावटी डेयरी उत्पादों और अन्य खाद्य उत्पादों की बिक्री पर राज्य भर में स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ साझा टीमों का गठन करके आकस्मिक चेकिंग शुरू की है। स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा विभागों और विजिलेंस ब्यूरो के कर्मचारियों की साझा टीमों का गठन किया गया है, ताकि विभिन्न जिलों में संदिग्ध डेयरी और दुकानों की आकस्मिक जांच की जा सके और इससे खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

इस संबंध में जानकारी देते हुए आज यहां राज्य विजिलेंस ब्यूरो के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य खाद्य पदार्थों में मिलावट से संबंधित समस्या का समाधान करना है, जो कि प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने आगे बताया कि जांच के दौरान जालंधर, होशियारपुर और शहीद भगत सिंह नगर जिलों के विभिन्न संस्थानों से पनीर, खोआ, मिठाइयों और घी जैसे दूध से बने उत्पादों के नमूने एकत्रित किए गए। इसकी पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और सरकारी गवाहों की मौजूदगी में जांच की गई।

उन्होंने आगे कहा कि पी.पी.आर. मार्केट, मिठापुर चौक, जालंधर में स्थित ‘केक एंड बेक’ दुकान की चेकिंग के दौरान कम मानक वाले खाद्य पदार्थ पाए जाने पर इसे तुरंत सील कर दिया गया। इसी प्रकार, होशियारपुर में ‘दिलबाग मिल्की स्वीट्स’ में उचित सफाई न पाए जाने पर इसे भी मौके पर ही बंद कर दिया गया।

उन्होंने आगे बताया कि नवांशहर की कई दुकानों की आकस्मिक जांच की गई और नमूने एकत्रित कर सील किए गए और अन्य विश्लेषण के लिए खरड़, एस.ए.एस. नगर में स्टेट फूड लैबोरेटरी भेज दिए गए। लैब रिपोर्टों के आधार पर मिलावटखोरी पाए जाने वाले संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई व्यवहार में लाई जाएगी।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि राज्य सरकार अपने नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। खाद्य पदार्थों में मिलावट के खतरे को रोकने के लिए उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त कदम लागू किए जाने जारी रहेंगे।