यूथ अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने मालवा हलके में  भगवंत मान सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया

आम आदमी पार्टी की सरकार ने आम आदमी पर 100 करोड़ रूपये  का अतिरिक्त बोझ डाला: सरदार परमबंस सिंह रोमाणा
चंडीगढ़/09फरवरी : यूथ अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने भगवंत मान सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के विरोध में आज बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और मार्च निकालकर इस फैसले को तुरंत वापिस लेने की मांग की है।

 

पटियाला में इस विरोध प्रदर्शन  की अगुवाई अवतार सिंह हैप्पी, फतेहगढ़ साहिब सरबजीत सिंह झिंझर, श्री मुक्तसर साहिब से आकाशदीप सिंह मिढ़ढूखेड़ा और लवप्रीत सिंह लप्पी फेनाखेड़ा, फरीदकोट से गुरकंवरजीत सिंह संधू, मोगा से जसप्रीत सिंह माल्हा, और फिरोजपुर जिले सेे सुरिंदर सिंह बाबू ने किया।

 

इन कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों से मार्च शुरू होकर उपायुक्त कार्यालय  के सामने समाप्त हुए, जहां इस फैसले को तुंरत वापिस लेने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।

 

फरीदकोट में सभा को संबोधित करते हुए यूथ अकाली दल के कार्डिनेटर सरदार परमबंस सिंह रोमाणा ने कहा कि जहां लोग अभी तक कोविड- 19 के बाद अभी तक आर्थिक रूप से उबर नही पाए थे, वहीं इस  सरकार ने  उनपर 1000 करोड़ रूपये का अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। उन्होने कहा कि समय की मांग के अनुसार पेट्रोल और डीजल का वैट घटाकर लोगों को राहत देने के बजाय, सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर 1 रूपये का अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है।

 

सरदार रोमाणा ने कहा कि  सरकार के पास बुनियादी ढ़ांचे के विकास  को दिखाने के लिए कुछ भी नही है। उन्होने कहा, ‘‘  आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा एकत्रित अतिरिक्त फंड भी  अन्य राज्यों में पार्टी की नौटंकी और प्रचार अभियान पर बर्बाद हो जाएगा’’।

 

सरदार रोमाणा ने कहा कि हालांकि सरकार ने दावा किया था वे रेत और बजरी खनन से 30 हजार करोड़ रूपये एकत्र करेंगें, वह न सिर्फ ऐसा करने में विफल रही , बल्कि उसकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता अवैध खनन में लिप्त हैं, जिससे सरकारी खजाने को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। उन्होने कहा कि सिर्फ इतना ही नही आप पार्टी पंजाबियों की भलाई के लिए कुछ भी करने के बजाय सरकारी खजाने को लूट रही है।

 

सरदार रोमाणा ने कहा कि राज्य के लोग इस तरह की तानाशाही को बर्दाश्त नही करेंगें और सरकार को तुरंत अपना फैसला वापिस लेना चाहिए, अन्यथा लोग जालंधर संसदीय क्षेत्र के आगामी उपचुनाव और बाद में होने वाले नगर निगम चुनावों में आप पार्टी की सरकार को करारा जवाब देंगें।

 

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