संसद में गतिरोध के लिए सरकार का घमंड जिम्मेदार: मनीष तिवारी

कहा: देश हित में कृषि कानूनों को वापस ले भारत सरकार
लुधियाना, 7 अगस्त 2021 कांग्रेस के वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता व श्री आनंदपुर साहिब से सांसद मनीष तिवारी ने कई दिनों से संसद में गतिरोध के लिए केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के घमंड को जिम्मेदार बताया है, जिससे पूरे सत्र के ही खराब हो जाने का डर बना हुआ है। उन्होंने सरकार के घमंड को संसदीय लोकतंत्र की बेज्जती करार दिया है।
इसी तरह, तिवारी ने भारत सरकार को किसान आंदोलन के हल में की जा रही देरी को लेकर चेतावनी दी है, जिसका ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा।
यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सांसद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल सरकार से सिर्फ यही जवाब मांग रहे हैं कि क्या उन्होंने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा था या फिर नहीं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पेगासस सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वह सिर्फ सरकारों या सरकारी एजेंसियों को सॉफ्टवेयर बेचती है, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। जबकि यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह मामले पर स्पष्टीकरण दें, क्योंकि यह मामला कई लोगों की निजता से जुड़ा हुआ है, जिनमें पत्रकार, जज और सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।
श्री आनंदपुर साहिब से सांसद ने अफसोस प्रकट किया कि केंद्र सरकार किसानों के गंभीर मुद्दे पर भी बहस करने से भाग रही है। उन्होंने खुलासा किया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही केंद्र सरकार के पास मामले की गंभीरता का मुद्दा उठा चुके हैं। इन हालातों को दुश्मन देश भड़का सकता है और पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी करने का प्रयास कर रहा है।
तिवारी ने कहा कि किसान संघर्ष पहले ही एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है, लेकिन इसके प्रभाव पंजाब के लिए गम्भीर नतीजे ला सकते हैं, जिसे भारत सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि केंद्र सरकार बहुत देरी होने से पहले स्थिति को समझेगी।
जबकि राज्य सरकार और पंजाब कांग्रेस कमेटी के मध्य सहयोग के मुद्दे संबंधी एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू मिलकर काम करेंगे व पार्टी की पंजाब की सत्ता में वापसी सुनिश्चित करेंगे।
इस अवसर पर उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए ज्यादातर वादे पूरे कर दिए गए हैं। जबकि कुछ वायदे केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी का बनता बकाया ना देकर और ग्रामीण विकास फंड रोककर पंजाब के साथ किए जा रहे सौतेली मां जैसे व्यवहार के चलते पूरे होने बाकी हैं।
खड़गे कमेटी द्वारा उठाए 18 बिंदुओं बारे तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर काम की समीक्षा करना एक पुराने समय से चल रही प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि 18 बिंदुओं में दर्ज बातों में से ज्यादातर पहले ही पूरी हो चुकी हैं, जबकि बाकी पूरे होने के शुरुआती दौर में हैं।
इस अवसर पर तिवारी के साथ पंजाब लार्ज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन पवन दीवान, राजपूत भलाई बोर्ड पंजाब के उप चेयरमैन गुरमेल सिंह पहलवान भी मौजूद रहे।