चंडीगढ़, 24 अप्रैल:
कोरोनावायरस के फैलाव को रोकने और इसके लक्षणों का जल्द से जल्द पता लगाने के लिए कोविड -19 की जांच के लिए उपयुक्त रणनीति घडऩे सम्बन्धी मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना करते हुये हैल्थ सैक्टर रिस्पांस और प्रक्युरमैंट कमेटी, पंजाब (एच.एस.आर.पी.सी.) की तरफ से आज पंजाब की टैस्टिग रणनीति को मज़बूत करने सम्बन्धी विभिन्न ढंग-तरीकों संबंधी विचार-विमर्श करने के लिए जोन्स हौपकिनज़ यूनिवर्सिटी, अमरीका, सैंटर फॉर पॉलिसी रिर्सच, नई दिल्ली और पीजीआइ चंडीगढ़ के माहिरों के साथ मीटिंग की गई।
एच.एस.आर.पी.सी के चेयरपरसन श्रीमती विनी महाजन ने बताया कि इन माहिरों के पास बेहतरीन तजुर्बा और ज्ञान है। राज्य सरकार अपनी टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने पर केन्द्रित है जिसके लिए टेस्टिंग के लिए एक पहुँच को ध्यान में रख कर चलना ज़रूरी है जोकि समीपता के फैलाव को रोकने में और ज्यादा प्रभावशाली होगा। पंजाब सरकार लॉकडाऊन के बाद के समय के लिए भी तैयारी कर रही है और इसलिए पाबंदियों के दौरान और बाद के समय के लिए टेस्टिंग रणनीतियां तैयार करने के यत्न किये जा रहे हैं।
प्रोफ़ैसर दिवेश कपूर, एशिया प्रोग्रामज़ डायरैक्टर, जोन्स हौपकिनज़ यूनिवर्सिटी ; डा अमिता गुप्ता, डिप्टी डायरैक्टर, जोन्स हौपकिनज़ यूनिवर्सिटी सैंटर फार क्लिनीकल ग्लोबल हैल्थ एजुकेशन ; और श्रीमती यामिनी अईयर, सैंटर फॉर पालिसी रिर्सच के प्रधान और पंजाब स्टेट एडवाइजरी काउंसल के मैंबर इस मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग में अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य माहिर, अर्थशास्त्री और आंकड़ा विज्ञानी भी शामिल थे। पंजाब सरकार की तरफ़ से इस मीटिंग में एच.एस.आर.पी.सी. के मैंबर डा के.के तलवाड़, डा. राज बहादुर और अन्यों के साथ-साथ पंजाब सरकार के मैडीकल माहिर और सलाहकार शामिल हुए।
श्रीमती महाजन ने कहा कि यह विचार- विमर्श बहुत ही लाभकारी और उपयोगी थे और श्रीमती यामिनी अईयर के नेतृत्व वाली टीम आने वाले हफ़्तों के दौरान पंजाब के लिए एक टेस्टिंग रणनीति तैयार करेगी। यह रणनीति राज्य की क्षमता, ताकत, चुनौतियों और रुकावटों को ध्यान में रख कर बनाई जा रही है। जोन्स हौपकिनज़ यूनिवर्सिटी और पीजीआइ के माहिर इस रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए मार्ग-दर्शन करेंगे और सहायता देंगे।
राज्य सरकार इन संस्थाओं और माहिरों द्वारा दिए जा रहे समर्थन के लिए शुक्रगुजार है और उम्मीद है कि यह रणनीति महामारी के प्रभावशाली ढंग के साथ प्रबंधन और मुकाबले के लिए सरकार को सहायता देगी।
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