ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ: ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ
ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ ਕਰਦੀਆਂ: ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ
ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਜਲੰਧਰ, 25 ਮਈ 2021
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਲੰਧਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ ’ਚ ਹਰ ਰੋਜ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਪੀੜੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਆਮ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।