ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਚੰਡੀਗੜ, 25 ਜੁਲਾਈ 2021 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਿਜ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲਾ ਦੇ ਰਮਨ ਕਸਬੇ ਦੇ ਤਪ-ਆਚਾਰੀਆ ਹੇਮ ਕੁੰਵਰ ਆਰ ਐਲ ਡੀ ਜੈਨ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਿਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਿਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਲਿਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਜੀਫੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਪਆਚਾਰੀਆ ਆਰ ਐਲ ਡੀ ਕਾਲਿਜ ਦੀ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਗਗਨਦੀਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਵਜੀਫੇ ਦੀ 17 ਲੱਖ 47,887 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2014 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਲਿਜ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ 33,537 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਕਾਲਿਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਲਿਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 12 ਲੱਖ 85,650 ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਲਿਜ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਿਜ ਇਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕਰੇਗਾ।