English
ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ: ਇੰਮਾਨੂੰਏਲ ਨਾਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਨਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਨਾਹਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਟੇ ਤੇ ਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵੱਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸੱਕਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਹਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5% ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ 5% ਆਸਾਮੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
