ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹੋਈ 146236 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਦਮ, 145788 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ
ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਅਪਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਜਾਰੀ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ :
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 182.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 146226 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ 145788 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਨਗਰੇਨ ਵਲੋਂ 30737 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਵਲੋਂ 37657, ਪਨਸਪ ਵਲੋਂ 25787, ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 19537 ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ 32424 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਉਥੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਕਣਕ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।