ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਤੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਮਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫ਼ਿਊ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ।

  ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਫ਼ਿਊ ਤੋਂ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ।

ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

  ਸਸਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾਂ (ਸਿਰਫ ਸਸਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੀ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ (ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਬੱਸਾਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ, ਆਟੋ) ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ/ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਰਹਿਣਗੇ।

  ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਈ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਸੀ. ਐਨ. ਜੀ ਪੰਪਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੈਲਿਡ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

  ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਧੀ (ਐਸ. ਓ. ਪੀਜ਼) ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀੇ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਬੇਸ ’ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਫ਼ਿਊ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਨ ਲਈ 1 ਮਈ 2021 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ 1860 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।