ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ : ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਏ

ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ : ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 20 ਜੁਲਾਈ 2021 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 10 ਸਕੈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਵਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦੋਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਾਏ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਾਲਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੀ.ਸੀ. ਐਂਡ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਗ ਨਿਧਾਰਣ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਸੀ. ਐਂਡ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦਰਜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।