ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਭਲਕੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 09 ਜੁਲਾਈ 2021 ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ-ਕਮ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ-ਕਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ, ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਵੀਜਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪੀ. ਐਸ. ਕਾਲੇਕਾ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ 10 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ- ਜਗਰਾਓਂ, ਖੰਨਾ, ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ “ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ” ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਐਸ. ਕਾਲੇਕਾ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਤ ਹੇਠ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ
(i) Criminal Compoundable Offences;
(ii) Complaints under NI Act cases under Section 138;
(iii) Money Recovery suits/cases;
(iv) MACT claim petitions and executions;
(v) Labour and Employment dispute cases;
(vi) Electricity, Water Bills and other bill payment cases (excluding non-compoundable
cases);
(vii) Matrimonial disputes/Family matters in family courts (except divorce);
(viii) Land Acquisition cases/executions (Pending before civil courts/tribunal);
(ix) Services matters relating to pay & allowances and retrial benefits;
(x) Revenue cases (pending in District Courts only);
(xi) Other civil cases (such as rent, easmentrary rights, injunction suits, specific
performance suits) etc.
(xii) Complaints in Permanent Lok Adalat (Public Utility Services).
(xiii) Traffic Challan
(xiv) FIR’s registered under Electricity Act.
(xv) Complaints filed by institutions particularly by different Banks under section 138 of
NIA.
(xvi) Pre-Litigative cases.
(xvii) Matters covered by Judgments of Hon’ble courts of record (Service matters
relating to the PSPCL department).
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵਧਾਓ ।