ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੋਝਾ ਅਤੇ ਖੁਜਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ

ਬਟਾਲਾ / ਘੁਮਾਣ, 25 ਮਈ,2021 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੋਹਝਾ ਅਤੇ ਖੁਜਾਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਟਾਲਾ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਾਦੀਆਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀਐਸਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸ੍ਰ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੋਹਝਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਪੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲੀ ਦਾ ਲੇਵਲ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲਾਂਘੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਗਿਹਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਖੁਜਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਖੁਜਾਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬੋਹਝੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਕਮਿਸਨ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨਿਆਏ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ‘ਤੱਥ’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 10 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।